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राज्य सरकार की बड़ी पहल, अब सब्जी और बागवानी फसलों का भी होगा बीमा

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Horticultural crops

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है. दरअसल सब्जी और बागवानी फसल उत्पादकों को आपदा के दौरान मदद मिल सके इसके लिए हरियाणा में अब ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों का भी बीमा किया जाएगा. खबरों के मुताबिक, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है.

सब्जियों के लिए मिलेगा प्रति एकड़ 40 हजार रूपये का बीमा कवर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस नई बीमा योजना में सूबे के किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40 हजार का बीमा कवर मिलेगा. बीमा कवर में 14 सब्जियों को इस शामिल किया जाएगा. इनमें टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी व मूली शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह, किन्नू, अमरूद, आम, बेर, हल्दी और लहसून को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा बंद

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि न तो मंडियां बंद होंगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बंद होगा. वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक 21 नई अनाज मंडियों और 11 सब्जी मंडियों का निर्माण करवाया गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 4853.40 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी. जबकि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष ही 6856.02 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी के रूप में दिए. इसके अलावा, बिजली सरचार्ज माफी योजना के तहत 1 लाख 11 हजार 617 उपभोक्ताओं को भी लाभांवित किया गया. 

450 करोड़ रुपये राशि कई गई जारी

उन्होंने कहा कि अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 60 हजार मीट्रिक टन बाजरा, 15 लाख मीट्रिक टन धान तथा तीन लाख क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है और इसके लिए 450 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की जा चुकी है, जो सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी. 

उनके मुताबिक, कांग्रेस को तो यही बात हजम नहीं हो रही कि किस प्रकार वर्तमान सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की है.

English Summary: Vegetable and horticultural crops will also be insured, special initiative of Haryana government

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