Budget 2022: कृषि व्यवस्था में ड्रोन तकनीक को सरकार ने दिया बढ़ावा, तो टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए मिला दो साल का मौका

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी का  टैक्स लागू होगा.

किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिली खुशियाँ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, वहीँ राज्य सरकार के कर्मचारियों को महज 10 प्रतिशत. इसमें बदलाव करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है की राज्य सरकार के करमचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी.

आयकर विभाग के लिए लागू हुआ नया प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे.

टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए मिलेगा दो साल का मौका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधारा जा सकता है. कई लोगों की ये शिकायत रहती की टैक्स के दौरान उनसे गलतियाँ हुई है. इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा. इससे मुकदमेबाजी कम होगी. लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी.

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एलान

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा. इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा.

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2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा.

भुगतान के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली की होगी शुरुआत

वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे.

साल 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट

बजट में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा एलान किया गया है. इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.