Plastic Ban : 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बेचने और बनाने वालों के लिए नया नियम लागू

हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण व बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. आगामी माह से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में जहां एक तरफ पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी, तो वहीं पैक्ड जूस, डेयरी प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स की उत्पादक कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पडेगा. बैन के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को कोई दूसरा व्यवसाय विस्थापित करना होगा.

बड़ी कंपनियों को लगा झटका (mother dairy and Amul affected) 

सरकार के इस इको फ्रेडली फैसले से सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है, तो वह मदर डेयरी, कोका कोला, अमूल व डाबर जैसी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा बनाए उत्पादों  जैसे दही, पेय पदार्थ आदि के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. जिसके बाद इन बड़ी कंपनियों को अपने उत्पाद की पैकेजिंग में बदलाव करना पड़ेगा. इसके अलावा प्लास्टिक के बनने वाले सामान जैसे कि कप, प्लेट, स्ट्रॉ, कटोरी चम्म्च, ईयरबड (Earbuds), गुब्बारे, स्टिक, झंडे आदि की कंपनियों को झटके साथ बहुत नुकसान हुआ है.

पेपर स्ट्रॉ के बिजनेस से होगा फायदा (paper straw business will profitable)

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह अब पेपर स्ट्रॉ की मांग काफी अधिक बढ़ने वाली है तथा पेपर स्ट्रॉ की कीमतें, प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में चार गुना अधिक है. हांलाकि बड़ी कंपनियों को व्यवसाय चलाने के लिए ज्यादा कीमत वाले पेपर से बने स्टिक ही खरीदने होंगे, क्योंकि अमूल, कोका कोला, मदर डेयरी जैसी बड़ी कंपनियों के पेय पदार्थ इस प्रकार बनाए जाते हैं, जिसे स्ट्रॉ के साथ ही पिया जाए. 

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सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों (why single use plastic ban)

सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, आम भाषा में लोग इसे डिस्पोजल से भी जानते हैं. इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग केवल एक बार करके इसे फेक दिया जाता है, जिसे रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता और यही प्लास्टिक पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह ना ही सड़ता है और ना ही मिट्टी में विस्थापित हो पाता है. ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार के प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. 1 जुलाई के बाद कोई भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगा.