जब से देश पर कोरोना वायरस का संकट छाया है, तब से लगातार केंद्र सरकार किसी न किसी मिशन पर काम कर रही है. इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की है. माना जा रहा है कि सरकार इस नई योजना द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने की सोच रही है. इस योजना के जरिए लगभग 14.8 ग्रामीण परिवारों के घर में पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है. जानकारी मिली है कि इस योजना के तहत राज्यों को 2020-21 में लगभग 30 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पहले से ही लगभग 6,429.92 करोड़ रुपए दी गए हैं. साल 2020-21 के लिए बाकी की राशि यानी 22,695.50 करोड़ का भी आवंटन कर दिया गया है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्यों के पास लगभग 29,125.42 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं. मंत्रालय की मानें, तो उन राज्यों को पहले ही पहली किश्त दी जा चुकी हैं, जिन्हें पैसों की ज्यादा आवश्यकता थी.
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जानकारी के मुताबिक, सरकार द्वारा बजट में साल 2020-21 के लिए 11,500 रुपए आवंटित किए गए थे. इसके साथ ही अतिरिक्त बजट के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को ऐलान भी किया था कि इस मिशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर बन पाएगी. ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल पाएंगे. बता दें कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पेय जल पाइपलाइन मुहैया कराई जाएगी. इसके तहत गांवों में पानी की लाइन बिछाई जाएगी, साथ ही पानी के संरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिए हैं कि इस योजना पर तेजी सा काम शुरू कर दिया जाए.
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