मोदी कैबिनेट ने पाम ऑयल मिशन को दी मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा

इन दिनों पाम ऑयल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल पाम ऑयल मिशन (National Edible Oil Mission-Oil Palm- NMEO-OP)  को मंजूरी मिल गई है. इसके लिए लगभग 11,040 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि देश में खाद्य तेलों (Edible oil)  की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके.

इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पाम ऑयल से जुड़ी इंडस्ट्री लगाने पर 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान भी किया है.

क्या है पाम ऑयल? (What is Palm Oil?)

यह एक तरह का खाने का तेल है, जिससे ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है. यह खाद्य तेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्विटर के जरिए कहा कि ‘सरकार नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स और ऑयल पाम के जरिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी. इससे किसानों को बेहतर बीज, तकनीक समेत हर संभव मदद मिल सकेगी.

नेशनल पाम ऑयल मिशन से लाभ  (Benefit from National Palm Oil Mission)

• इस मिशन के जरिए भारत की निर्भरता को कम किया जाएगा.

• इसके साथ ही पाम ऑयल के आयात पर निर्भरता घटेगी.

• किसानों की आमदनी बढ़ेगी.

• इसके अलावा, ऑयल इंडस्ट्री को अच्छा लाभ होगा.

देश में खाद्य तेल का उत्पादन (Edible oil production in the country)

जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में सालाना लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल का उत्पादन होता है. बाकी मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर होना पड़ता है.

बता दें कि भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है, तो वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल का आयात होता है. इसके साथ ही रूस एवं यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात करता है. यानी कुल मिलाकर आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत तक की है.

सरकार ने लिए 2 अहम फैसले (Government took 2 important decisions)

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra singh tomar) द्वारा जानकारी दी गई कि ने केंद्र सरकार (central government) द्वारा 2 अहम निर्णय लिए गए है.

पहला केंद्र सरकार पाम तेल के कच्चे माल का दाम तय करेगी. अगर बाजार में उतार चढ़ाव आता है और फसल का मूल्य कम होता है, तो किसानों को अंतर राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी (DBT) के जरिए दिया जाएगा. इसके अलावा, दूसरा निर्णय खेती के सामग्री में मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है. सरकार की इस योजना से किसानों को आने वाले समय में काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है.