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इस काम के लिए मिलेंगे 7,000 रुपये, जानें कैसे उठाएं इसका लाभ

कृषि के क्षेत्र में विकास और बढ़ोतरी के साथ किसानों को और भी सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई मुख्य कदम उठाएं है, जहां किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा. हरियाणा सरकार उन किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी जो अपने खेतों में जलजमाव के कारण फसल बोने में असमर्थ हैं.

रुक्मणी चौरसिया
Crop Compensation Scheme in India
Crop Compensation Scheme in India

राज्य सरकारें लगातार अपने प्रयासों से किसानों की मदद कर रही हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत-परेशानी का सामना ना करना पड़े. ऐसे में एक बड़ी ख़बर हरियाणा (Haryana) से मिली है. राज्य में किसानों की फसल बर्बाद होने से लेकर उनकी फसल बोने तक की सुविधाओं (Sowing Facility) के लिए शानदार कदम उठाया गया है, जहां उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान की जाएगी. 

7000 रुपये की मिलेगी मदद (Farmers will get help of Rs 7000)

  • हरियाणा सरकार उन किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी जो अपने खेतों में जलजमाव के कारण फसल बोने में असमर्थ हैं.

  • बता दें कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने हिसार जिले के मतलोदा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी.

उठाए गए ये कदम (Important Steps)

  • पहले राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता था.

  • अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी.

  • राज्य सरकार का यह कहना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (Meri Fasal Mera Byora Portal) पर पंजीकृत किसानों की फसलों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा.

  • ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया में और तेजी भी लाई जाएगी.

  • इसके अलावा गेहूं और सरसों की खरीद के लिए नए खरीद केंद्र (New procurement centers for the purchase of wheat and mustard) भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई परेशानी न हो.

किसानों की ज़मीन रहेगी सिंचित (Farmers' land will remain irrigated)

  • किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचित पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों के पुनर्निर्माण (Reconstruction of Canals) का कार्य प्रगति पर है.

  • खास बात यह है कि सरकार द्वारा राज्य के सभी तालाबों के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी हैं.

  • आधुनिक तकनीक (Advance Technology) से प्रदेश के सभी 14000 तालाबों का दो चरणों में नवीनीकरण किया जाएगा.

  • ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे पुराने पानी का इस्तेमाल खेती में होता रहे और नया पानी तालाब में आता रहे.

युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के अवसर (Employment opportunities will be created for the youth)

दुष्यंत ने आगे कहा कि "जैसे ही महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे (Maharaja Agrasen Airport) के रनवे पर काम पूरा हो जाएगा, यहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे".

बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा (Children will get better education)

गांव में बच्चों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institute) के साथ-साथ एक आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा की है. ताकि आने वाले समय के साथ बच्चे एडवांस और स्मार्ट बन सके.

English Summary: MFMB, Haryana government will give Rs 7000 for crop compensation and water logging Published on: 14 February 2022, 12:54 PM IST

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