LIC की इस योजना में सिर्फ 100 रुपए में जीवनभर का बीमा

जीवन बीमा निगम' ने आम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana) के नाम से एक सामाजिक सुरक्षा पॉलिसी शुरू किया है. खासकर ये योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई है.आम आदमी बीमा योजना को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने लागू किया है. इस योजना की खासियत यह है कि इस योजना के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के फायदे के साथ राज्य के ग्रामीण और भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक रूप से या स्थायी  विकलांगता के लिए या फिर पूरे परिवार में एक कमाने वाले सदस्य को ये कवरेज प्रदान किया जायेगा.

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

इस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से 59 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है. जो इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है वो परिवार का मुखिया होना चाहिए या फिर घर का एकलौता कमाने वाला सदस्य  होना चाहिए।  जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते है.

इस योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

LIC द्वारा दी जा रही 'आम आदमी बीमा योजना' का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इन दस्तावेजों को जमा करवाना अनिवार्य है वरना वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे . जैसे राशन कार्ड,  स्कूल प्रमाण पत्र , जन्म  प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि. LIC के अनुसार, 'आम आदमी बीमा योजना' के   बीमा सुरक्षा की अवधि के बीच अगर बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक रुप से निधन हो जाता है तो उस समय लागू बीमा राशि 30,000 रुपए नामांकित व्यक्ति की होगी. अगर उस व्यक्ति का निधन एक्सीडेंट या फिर विकलांगता की वजह से हुआ है तो इस पॉलिसी के तहत नॉमिनी को 75,000 रुपए की राशि दी जाती है. अगर व्यक्तिआंशिक विकलांग है तो इस  मामले में पॉलिसी की नॉमिनी को 37,500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है. तो वही स्कॉलरशिप लाभ के अंतर्गत इस बीमा पॉलिसी में 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले दो बच्चों  को 100 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है. जिसका भुगतान कंपनी अर्ध-वार्षिक(6-6 माह के अंतराल) करती है.

इस योजना के लिए प्रीमियम

अगर आप 30,000 रुपए वाला बीमा करवाते है तो प्रति व्यक्ति प्रीमियम केवल 200 रुपए प्रति वर्ष के रुप में लगाया जाता है. जिसमें आपको सुरक्षा निधि द्वारा 50 प्रतिशत राज्य सरकार या संघ क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है. तो वहीं अन्य पेशेवर समूह के मामले में शेष प्रीमियम 50 प्रतिशत नोडल एजेंसी, राज्य सरकार या संघ क्षेत्र  के द्वारा वहन किया जाता है.