झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है. राज्य के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने 91270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. इस बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया है और न ही पुराने कर में वृद्धि की गई है. इसके साथ ही बजट में किसानों और मजदूरों पर पूरा फोकस किया गया है.
खास बात यह है कि किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना लाई गई है, तो वहीं मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई है. इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है. इसके लिए 18653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है.
इसके अलावा हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी. इसके लिए 2145.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी खेती शहरी क्षेत्रों में खाली जमीन पर गृह वाटिका विकसित की जाएगी. इसके अलावा फलों और सब्जियां उगाई जाएंगी. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह एक नई फसल राहत योजना शुरू होगी. इसके लिए 50 करोड़ प्रस्तावित किया गया है.
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213 आहर, तालाब की मरम्मति और सिंचाई योजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा.
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बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 26 हजार एकड़ में फलदार पौधे रोपे जाएंगे.
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नीलांबर-पीतांबर योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है.
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राज्य सरकार यूनीवर्सल पेंशन स्कीम योजना शुरू करेगी. इसके तरह वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को लाभ दिया जाएगा.
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60 साल से ज्यादा उम्र वाले गरीब लोगों का पेंशन कार्ड बनेगा.
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