Budget 2021-22: बजट में किसानों के लिए क्या होगा खास, यहां दें अपनी राय

जहां एक तरफ दिल्ली में किसान नए कृषि कानूनों (Farm Lows) के खिलाफ प्रदर्शन (Protest) कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम बजट 2021-22 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. इस चर्चा में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स (Experts), कॉर्पोरेट्स (Corporates) और उद्योगपति (Industrialist) प्री बजट चर्चा का हिस्सा बनेंगे. लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस बार देश के बजट में किसानों के लिए क्या होगा. पिछले बजट (Budget 2020-2021) में सरकार ने किसानों की आय साल 2022 तक दो गुनी करने का लक्ष्य रखा था.

पिछले बजट में किसानों के लिए 16 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा भी की गई थी. साल 2020-2021 का बजट करीब 30 लाख करोड़ का था, जिसमें से अकेले कृषि मंत्रालय का बजट 138,564 करोड़ रुपए था. इसी बजट के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का भी जिक्र किया गया था, जिसके तहत किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए डाले जाते हैं. जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या खास रहने वाला है.
आपको बता दें कि बजट (Budget) 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कई एक्सपर्ट और स्टेकहोल्डर्स (Stakeholder Group) से राय मांगी है. 14 दिसंबर से बजट पर चर्चा का दौर जारी है. बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री देश के प्रमुख सेक्टर के एक्सपर्ट्स से राय लेती हैं, उसके बाद उद्योगपतियों, किसान संगठनों, विभिन्न तरह के कारोबार से जुड़े संगठनों से सलाह मांगी जाती है. बजट में क्या रखना जरूरी है इसके लिए कर्मचारी संगठन और राजनीतिक दल आदि भी वित्त मंत्री के समक्ष सुझाव रखते हैं. सभी पक्षों की राय जानने के बाद प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रालयों और मंत्रिमंडल की सलाह लेते हैं और वित्त मंत्री द्वारा बजट तैयार किया जाता है.

किसानों और कोरोना में ठप हुए कारोबार पर रहेगा जोर!

कोरोना महामारी के चक्कर में कई तरह के रोजगार ठप हो गए इसके लिए सरकार बजट 2021-22 में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है. बैठकों का दौर शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये प्री-बजट बैठकें वर्चुअल होंगी. वित्त मंत्रालय ने बजट की तैयारियों के लिए उद्योग संगठनों और एक्सपर्ट्स के सुझाव मांगे हैं. ये सुझाव ई-मेल के जरिए मंगे गए हैं. इसके अलावा MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं.

इस तरह आम लोग (Public) बजट के लिए सुझाव दे सकते हैं

देश के हर एक नागरिक को बजट के बारे में राय देने का अधिकार है. सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर बजट के लिए एक माइक्रोसाइट (online portal) लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर जाकर कोई भी अपना सुझाव दे सकता है. लेकिन इस पोर्टल पर सुझाव देने की अखिरी तारीख 30 नवंबर, 2020 थी.