नए साल में सरकार का प्रयास, किसानों की हर उम्मीद हो पूरी

नया साल आने का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह एक ऐसा दिन है. जब हर कोई अपने नए साल के लिए एक नई उम्मीद और नए लक्ष्य तय करता है. दुनियाभर में नया साल खूब धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में किसानों को भी बहुत सी उम्मीदें हैं कि नया साल उनके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आएगा. इसके लिए मोदी सरकार ने भी कई अहम कदम उठाएं हैं. सरकार के पास साल 2020 में किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बड़ी चुनौती है.

अगर साल 2019 की बात करें, तो इस साल सरकार ने कई योजनाओं के जरिए किसानों की आय दोगुनी करना का प्रयास किया. सरकार ऐसा ही प्रयास साल 2020 में भी करेगी. जिससे किसानों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके. सरकार ने कई योजनाएं के जरिए किसानों का सहयोग किया, जिनमें जैविक खेती, कृषि में मशीनीकरण, फसल बीमा योजना,  सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं शमिल हैं. हम अपने इस लेख में सरकार की कुछ योजनाओं की बात करने जा रहे, जिनके जरिए सरकार नए साल में भी प्रयास करेगी कि किसानों को उन योजनाओं से फायदा हो.

पीएम सम्मान निधि योजना (PM Samman Nidhi Scheme)

इस योजना से सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता करने का लक्ष्य बनाया है. साल 2019 में इस लक्ष्य को काफी हद तक पूरा भी किया गया, लेकिन सरकार का प्रयास है कि साल 2020 में भी  किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजती रहे.

कृषि में मशीनीकरण (Mechanization in agriculture)

सरकार का मानना है कि किसान खेती में तभी तरक्की कर सकता है. जब खेती में आधुनिक मशीनों का उपयोग करे. इसके लिए सरकार ने 2016 से 2019 में किसानों को मशीनों का वितरण भी किया गया. इसके अलावा सरकार ने मशीन बैंक बनाने के लिए लगभग 40 प्रतिशत सब्सिडी दी है. इस तरह सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले साल में भी किसानों को लाभ मिलता रहे.

ई-नाम योजना (E-nam scheme)

मोदी सरकार ने किसानों के लिए ई-नाम योजना का ऐलान किया. इसके तहत किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार उपलब्ध कराया गया. जिसमें देश की लगभग 585 मंडियों को जोड़ा गया. यह एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है. जिसका उद्देश्य सभी कृषि उत्पादों को एक बाजार में उपलब्ध कराना है.

फसल बीमा योजना (Crop Insurance Policy)

इस योजना से कई किसानों को लाभ हुआ है. इसके तहत अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. कृषि मंत्रालय की मानें, तो इस योजना के तहत साल 2016 से अब तक करोड़ों रुपये के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है. इसी तरह नए साल में भी सरकार का प्रयास रहेगा.

सॉइल हेल्थ कार्ड (soil health card) 

अगर किसान को पता हो कि उसके खेत में किस खाद की जरूरत है और किसकी नहीं,  तो फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है. इसके लिए सरकार ने स्वायल हेल्थ कार्ड की योजना को चलाया है. बताया जाता है कि इस योजना में साल 2015 से अब तक करोड़ों स्वायल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं.

जैविक खेती (Organic farming)

अगर फसलों को रासायनिक खादों से उगाया जाए, तो वह फसल लोगों की सेहत पर असर डालती है, इसलिए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास केर रही है. इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. बता दें कि इस क्षेत्र में कई किसानों को पद्मश्री से नवाजा भी जा चुका है.

आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में ऐसी योजनाओं और तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी बढ़ रही है. इससे कृषि विकास को भी एक नई दिशा मिली है, इसलिए सरकार का प्रयास रहेगा कि साल 2020 भी किसानों के लिए खुशियां लेकर आए.