Subsidy Offer: देशभर से अक्सर किसानों द्वारा पराली जलाने की खबरें सामने आती रहती हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और हर साल लोगों को इसका सामना करना पड़ता है.
खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है.
यहां कार्बन के कण वाले धुएं के कारण वातावरण में स्मॉग छा जाता है, इससे कारण लोगों को दम घुटाऊं हवा में रहने को मजबूर होना पड़ता है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पराली ना जलाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
किसानों को पराली नहीं जलाने पर दिया जायेगा 1000 रुपये
दरअसल, हरियाणा सरकार पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों को प्रोत्साहन धनराशि देने जा रही है. इसके तहत राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत सीटू व एक्स सीटू मैनेजमेंट की कवायद तेज कर दी है.
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इस योजना के तहत किसानों को पराली प्रबंधन के लिये प्रति एकड़ 1,000 रुपये दिए जाएंगे. यहीं नहीं इस योजना के माध्यम से किसानों को 50 से 60 प्रतिशत की सब्सिडी पर कृषि यंत्र भी मुहैया कराया जायेगा.
इसके लिए किसानों का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है. साथ ही इसका लाभ पाने के लिए किसानों को मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.
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