Good News! फसल ऋण चुकाने की बढ़ी तारीख, 0% प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) ने हाल ही में किसानों द्वारा खरीफ फसल ऋण (Kharif Crop Loan) चुकाने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाने का फैसला किया है. जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में किसानों का खरीफ फसल ऋण चुकाने (Kharif Crop Loan Date Extended in MP) की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है.

फसल ऋण चुकाने की तारीख बढ़ी (Crop Loan Repayment Date Extended)

सीएम ने कहा कि "खरीफ फसलों (Kharif Crops) के लिए किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर (Zero Percent Interest Loan) पर कर्ज देने का फैसला अब तक राज्य सरकार ने लिया था. कर्ज माफी (Karj Mafi) की अवधि 31 मार्च को खत्म होनी थी. लेकिन कई किसान इस राशि को जमा नहीं कर पाए हैं.

यह अवधि समाप्त होने के बाद, वे डिफॉल्टर बन जाएंगे और डिफॉल्टर बनने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा. इसे देखते हुए खरीफ फसल ऋण को चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है."

आसानी से जमा करें फसल ऋण (Easily Deposit Crop Loan)

साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लंबी अवधि के कर्ज के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जो करीब 60 करोड़ रुपये हो सकती है. यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा जमा की जाएगी. इससे किसान आसानी से अपनी कर्ज राशि जमा कर सकेंगे और वे डिफॉल्टर नहीं बनेंगे.

औषधीय व सुगंधित पौधों के लिए पहल (Initiative for Medicinal and Aromatic Plants)

इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य के भीतर देवरण्य योजना (Devaranya Yojana) के कार्यान्वयन (Implementation) को भी स्वीकार किया है. बता दें कि प्रदेश में 11 विशेष पौधे उत्पादक क्षेत्रों का पता लगाकर इन क्षेत्रों का निर्माण कर औषधीय एवं सुगंधित वनस्पतियों के उत्पादन, भंडारण, विज्ञापन एवं विपणन (Production, storage, advertising and marketing of medicinal and aromatic plants) के लिए मूल्य श्रंखला बनाने के लक्ष्य से देवरण्य योजना संचालित की जाएगी.

माइक्रो इरीगेशन से होगी खेती (Micro Irrigation in Farming)

मंत्रि-परिषद ने रीवा जिले (Riva District) में 9,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 158.06 करोड़ रुपये की लागत वाली सेमरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (Semaria Micro Irrigation Project) को भी लॉन्च किया है.

इस परियोजना के निर्माण से सेमरिया तहसील के 86 गांवों के 9000 हेक्टेयर में भूमिगत प्रेशराइज्ड पाइप वितरण प्रणाली सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

वहीं मंत्रि-परिषद ने रबी सिंचाई के लिए 1 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. समकोटा बैराज के तहत 6,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के लिए 188.42 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इस परियोजना से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर के 15 गांवों को सूक्ष्म सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि से भूमिगत पाइप लाइन का लाभ मिलेगा.

ग्रामीण परिवहन सेवा होगी शुरू (Rural Transport Service will Start)

खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों के लिए ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए विदिशा में एक पॉयलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project for Rural Transport) का फैसला किया है. इस परियोजना के तहत ट्रांसपोर्टर को प्रति यात्री व किलोमीटर के हिसाब से कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे. इसमें 7 सीटर व 20 सीटर बस शामिल होंगी. इसमें ट्रांसपोर्टर को 1 पॉइंट के लिए 10 से 15 पैसा दिया जायेगा.