केंद्र सरकार के कैबिनेट ने शत प्रतिशत परिव्यय के साथ असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी 587 एकड़ भूमि पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) असम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि आईएआरआई- असम कृषि शिक्षा में उच्चतर अध्ययन का एक स्नातकोत्तर संस्थान होगा| इस संस्थान में खेत फसलों, बागवानी फसलों, कृषि वानिकी, पशु पालन, मात्स्यिकि, कुक्कुट पालन, शुकर पालन, रेशम कीट पालन, शहद उत्पादन आदि जैसे कृषि के सभी क्षेत्रों समेत वे सारी हॉलमार्क पहचान होंगी जो नई दिल्ली के आईएआरआई में है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आईएआरआई असम द्वारा पूर्वोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में और अधिक विकास दर बढ़ेगी| इससे किसानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे| आईएआरआई के इस संस्थान से किसानों को काफी लाभ मिलेगा| इससे असम के दुसरे राज्यों में कृषि का विकास होगा, जिससे की किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी|
श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानंमंत्री ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि विकास के लिए असम में आईएआरआई स्थापित किया जाएगा। छ माह पहले असम की नयी सरकार ने धेमाजी में जमीन दी है। कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है अब निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।
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