देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में प्रतिवर्ष बजट आवंटित किए जाते हैं. इस बजट का इस्तेमाल कृषि से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में किया जाता है. वहीं, इस वर्ष भी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का आवंटन किया गया है. इस वर्ष 1,186 परियोजनाओं के लिए 446 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए बजट आवंटित किए गए हैं. आइए, आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य को कितना बजट आवंटित किया गया है.
सबसे पहले बात मध्यप्रदेश की करते हैं. कृषि मसलों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले मध्यप्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के लिए 427 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. वहीं, राजस्थान के लिए 145 परियोजनाओं के लिए 184 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. महाराष्ट्र के लिए 84 परियोजनाओं के लिए 66 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. गुजरात के 62 परियोजनाओं के लिए 62 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं.
यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने की दिशा में कुल 4,389 करोड़ रूपए आवंटित किए जा चुके हैं. केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटित किए गए हैं. अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से इस बजट का इस्तेमाल किए तरह से किया जाता है. यह तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा है।
वहीं, दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश की कुल 1,318 परियोजनाओं के लिए 1,146 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. तमिलनाडु के 208 परियोजनाओं के लिए 313 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. कर्नाटक की 12 परियोजनाओं के लिए 8.4 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. केरल की दो परियोजाओं के लिए 1.4 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. बता दें कि यह आंकड़े कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं.
इन आंकडों से यह साफ परिलक्षित हो रहा है कि सरकार अन्य राज्यों के अनुपात में मध्यप्रदेश की कृषि के लिए ज्यादा ही संजीदा है, इसलिए इस राज्य के लिए इतनी भारी संख्या में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृषि बजट जारी किए गए हैं. खैर, अब सरकार कृषि बजट को लेकर
आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा. वहीं, तब तक के लिए आप कृषि जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए...कृषि जागरण.कॉम
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