नाविक और मछुआरे को Yogi सरकार दे रही 100% सब्सिडी, अब मुफ्त में खरीदें नाव और नेट!

चुनावों में भारी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में इन्होंने निषादों, नाविकों और मछुआरा समुदाय से किए गए वादों को पूरा करने के लिए निषादराज नाव सब्सिडी योजना (Nishadraj Nav Subsidy Yojana) शुरू की है, जिसपर फ़िलहाल में तेज़ी से काम चल रहा है.

निषादराज बोट योजना के तहत सब्सिडी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी. वहीं, मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव खरीदने पर शत-प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी. बता दें कि यह योजना उन लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी जिन्हें ग्राम सभाओं में तालाबों के लिए पट्टे दिए गए हैं.

निषादराज नाव सब्सिडी योजना की जरूरी सूचना

यह योजना राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होगी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस सब्सिडी का दावा करने के लिए मछुआरों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.

अधिकतर मछुआरे अपनी नावों के जरिए मछलियां पकड़कर बाजारों में बेचते हैं और उसी से अपनी आजीविका चला रहे हैं. लेकिन, आर्थिक तंगी की वजह से वह इसे सही तरह से अंजाम नहीं दे पाते हैं. यही वजह है कि, इनके उत्थान के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि इस समुदाय को भी आगे बढ़ाया जाए.

निषादराज बोट योजना के लाभार्थी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, 2022-23 के लिए यूपी के बजट में निषादराज नाव सब्सिडी योजना के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, 'मछुआ' समुदाय के तहत 17 उप-जातियों को लाभ दे सकेगा. इसमें केवाटो मल्लाह, निषाद, धीमरी, कश्यप, कहारी, कुम्हारी, प्रजापति, धीवरो, राजभरी, बाथम, गोडिया, तुरहा, माझी जैसी जातियां मौजूद है.

यूपी के इन जिलों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi), कानपुर (Kanpur), प्रयागराज (Prayagraj), चित्रकूट (Chitrakut) और ऐसे अन्य जिलों में बड़ी संख्या में मछुआरे हैं और वे नदियों पर निर्भर हैं. उनकी आजीविका को लेकर चिंतित सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है. जिसके चलते इन्होंने इस योजना पर काफी ज़ोर देना शुरू कर दिया है.

निषादराज बोट योजना के तहत सब्सिडी कैलकुलेटर

निषादराज योजना के तहत, राज्य सरकार नाव और जाल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. बता दें कि, एक नाव जिसकी कीमत 50,000 रुपए होगी और एक नेट जिसकी कीमत 17,000 रुपए होगी उसपर सरकार 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उदाहरण के लिए आपकी कुल लागत दोनों को मिलाकर 67,000 रुपये है जिसपर 40% का अनुदान मिलने पर आपको 28,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

हर साल 1500 पट्टाधारकों को मिलेगी मदद 

निषादराज बोट सब्सिडी योजना हर साल ग्राम सभाओं में 1500 पट्टा धारकों को कवर करेगी, इस प्रकार पांच वर्षों में कुल 7,500 लोगों को लाभ होगा. इससे जहां एक ओर अवैध रूप से मछली पकड़ने और राज्य सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान पर रोक लगेगी, वहीं राज्य के मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा के लिए मछुआरा समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

निषादराज बोट सब्सिडी योजना में आवेदन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इसकी आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है. हालांकि, इसका आवेदन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से कर सकेंगे.