PVC Pipe & Electric Motor Subsidy: पीवीसी पाइप्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स पर किसानों के लिए सब्सिडी, जानिए पात्रता और अन्य विवरण

तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास विकास निगम (Tamilnadu Adi Dravidar Housing Development Corporation) जिसे TAHDCO के नाम से भी जाना जाता है, ने चेन्नई में आदि द्रविड़ किसानों को पीवीसी पाइप (PVC Pipe) और इलेक्ट्रिक मोटर (Electric Motor)  खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की तैयार कर रही है. इस सब्सिडी में सरकार ने पीवीसी पाइप के लिए 15,000 रुपये और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए 10,000 रुपये शामिल किए हैं.

TAHDCO किसान सब्सिडी के लिए पात्रता (Eligibility for TAHDCO Farmer Subsidy)

• TAHDCO के अनुसार, यह आदि द्रविड़ किसानों और गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए सब्सिडी उपलब्ध की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसान टीएएचडीसीओ के लिए पात्र हैं.

• इसके अलावा शीघ्र कृषि विद्युत कनेक्शन योजना (expedited farm power connection plan) के लिए जिनके आवेदन अभी प्रतीक्षारत (Waiting) हैं, वे भी इस योजना के तहत सब्सिडी के पात्र हैं.

• भूमि खरीद और विकास योजनाओं सहित टीएएचडीसीओ कार्यक्रमों से पहले लाभान्वित होने वाले किसान सब्सिडी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.

• इसके लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसान के राशन कार्ड की प्रतियों व अन्य विवरण के साथ टीएएचडीसीओ की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. अनुसूचित और गैर-अधिसूचित जनजाति के लोग fast.tahdco.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

• अधिक जानकारी TAHDCO कार्यालय से 04342-260007 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है.

TAHDCO किसान सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for TAHDCO Farmer Subsidy)

• परिवार कार्ड संख्या/निवास के लिए प्रमाण संख्या

• समुदाय प्रमाणपत्र संख्या

• वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाणपत्र संख्या

TAHDCO के बारे में (About TAHDCO)

तमिलनाडु आदि द्रविड़ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (TAHDCO) को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1974 में शामिल किया गया था. तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार निगम की शेयर पूंजी में योगदान करते हैं. वर्तमान में, निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 150.00 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी 128.27 करोड़ रुपये है.

हालांकि निगम को शुरू में 1974 में एक निर्माण कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, निगम की गतिविधियों को राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सृजन, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आर्थिक विकास योजनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को सक्षम करने के लिए विस्तारित किया गया था.