कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में सरकारी से लेकर प्राइवेट तक सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं.ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के बीचों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें सरकार ने कहा है कि वे कक्षा पहली से 8वीं तक के सभी बच्चों को राशन और पैसे देगी. इस फैसले को लेकर अब शिक्षा विभाग (Education Department) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना (Mid day meal scheme) के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को 8 किलो राशन और 358 रुपए तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को 12 किलो राशन और 536 रुपए देने का निर्देश दिया है और कहा है कि छात्रों को मई, जून और जुलाई माह के राशन और रुपए दिए जाएंगे.
केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर दिया था.केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की प्राप्ति हो सके. इसलिए मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पर सरकार द्वारा लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे. मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme) के अंतर्गत खाना पकाने की कुल लागत में सालाना केंद्रीय आवंटन को 7,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए (10.99 फीसद की वृद्धि) कर दिया गया है.
Share your comments