PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी! बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि, सरकार ने शुरू की ये कवायद

PM Kisan Yojana: देश में किसानों के आर्थिक विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना/PM Kisan Yojana. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इसी योजना को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, केंद्र सरकार पीएम किसान योजना को लेकर एक्शन मोड में आ गई है. 

सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत पीएम किसान योजना का मूल्यांकन करने की योजना बनाई है. नीति आयोग से जुड़े विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) ने इस योजना के मूल्यांकन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. बता दें कि इस योजना की लागत सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपये है.

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद यह मूल्यांकन करना है कि योजना ने किस हद तक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया. इसके साथ ही कृषि आय पर इसका कितना प्रभाव पड़ा. यह भी समझना कि क्या डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर (डीबीटी) किसानों के लिए एक आदर्श तरीका है या नहीं. 

अधिकारी ने कहा- "योजनाओं के मूल्यांकन की समय अवधि छह महीने होगी. योजना मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण में 24 राज्यों के न्यूनतम 5000 किसानों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से शीर्ष 17 राज्य हैं. वहीं, लगभग 95 प्रतिशत पीएम किसान लाभार्थी हैं."

पीएम किसान योजना क्या है?

बता दें कि पीएम किसान एक केंद्रीय डीबीटी योजना है, जिसके तहत देशभर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह रकम 2000 रुपये की तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है. सरकार ने 2024-25 में इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट और संशोधित अनुमान के बराबर है. 2022-23 में योजना के कुल 10 करोड़ 71 लाख लाभार्थी थे.

ये भी पढ़ें: PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा, यहां जानें वजह

किसान कर रहे 17वीं किस्त का इंतजार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 17वीं किस्त का इंतजार है. ऐसा अनुमान है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद किसानों को योजना के तहत किस्त के पैसे मिल जाएंगे. साल 2019 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत अब तक 16 किस्त ट्रांसफर किए जा चुके हैं. हालांकि, अब तक इस योजना की किस्त में बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन अब जब इसका मूल्यांकन किया जाएगा तब इसमें इजाफा हो सकता है.