मोदी सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY-Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत 12 राज्यों के किसानों को राहत दी गई है. सरकार ने वादा किया था कि कई राज्यों के किसानों के लिए जल्द ही फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा. इस दावे को पूरा करते हुए सरकार द्वारा 12 राज्यों के किसानों को 2,424 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है.
क्या है यह योजना?
कोरोना और लॉकडाउन की वजह से किसानों और खेती की गतिविधियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है. इन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं. मोदी सरकार ने खासतौर पर किसानों के लिए राहत कोष का ऐलान किया था. बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना को साल 2016 में शुरू किया गया. इस योजना के तहत फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया को कवर किया जाता है. अगर किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद होती है, तो इस स्थिति में किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है. इसमें खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत और कमर्शियल फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम उपलब्ध कराया जाता है.
किसानों को दिया करोड़ों रुपए का कर्ज़
मोदी सरकार ने पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देकर भी काफी राहत दी है. योजना को वित्तीय सेवा विभाग पूरा सहयोग करता है. योजना के तहत अब तक 83 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोग चुकाने की तारीख भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है.
फसल बीमा योजना में कई बदलाव हुए
मोदी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं. अब यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है. फसल बीमा का प्रीमियम खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत, रबी फसलों पर 1.5 प्रतिशत और बागवानी नकदी फसलों पर 5 प्रतिशत लगता है. इसके अलावा 98 प्रतिशत प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं. मतलब साफ है कि किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है. माना जा रहा है कि यह सब्सिडी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत हो जाएगी.
ये खबर भी पढ़ें: सरकार का तोहफ़ा: बिजली उपभोक्ता 30 जून तक बिना पेनल्टी भर सकते हैं बिल
Share your comments