Kusum Yojana: सिंचाई के लिए सरकार देगी पैसा, बचेगा डीजल का खर्च और बिजली का बिल

कृषि में किसानों की समस्याओं का निधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है. जिससे किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. अक्सर किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि कभी ज्यादा बारिश होने से फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो कभी कम बारिश से फसलें सूख जाती हैं. 

किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने ‘कुसुम योजना’ (Kusum Yojana) शुरू की है. इस योजना की मदद से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई करने में कर सकते हैं.

कुसुम योजना से लाभ (Benefits of Kusum Yojana)

इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण (Solar Energy Equipment) और सोलर पंप (Solar Pump) लगाकर खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकता है. ‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ द्वारा केंद्र सरकार पहले से ही किसानों के डीजल पंप (Diesel Pump) को सोलर पंप (Solar Pump) में बदलने और नए सोलर पंप लगाने पर काम कर रही है.

अब सरकार कृषि फीडर का सौरकरण (Solarization of Agricultural Feeders) करने वाली है, जिसकी सहायता से बिजली की बचत के साथ –साथ किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली भी मिलेगी.

इस बारे में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे किसानों को फायदा तो होगा ही, और इसके साथ ही राज्य सरकारों का सब्सिडी के पैसे की भी बचत होगी.

कुसुम योजना से कैसे कर सकते हैं कमाई (How to earn from kusum yojana)

इस योजना की मदद से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं. इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल खेती में करने के साथ-साथ किसान जमीन पर बनने वाली बिजली

से देश के गांवों में भी बिजली की 24 घंटे आपूर्ति संभव करवा सकते हैं. इसके अलावा किसान अतिरिक्त बिजली पैदा कर ग्रिड को भी भेज सकते हैं और कमाई का साधन बना सकते हैं.

कुसुम योजना उठाएगी 90 फीसद खर्च (Kusum scheme will bear 90 percent expenditure)

इस योजना द्वारा सोलर प्लांट लगवाने के लिए आपको महज 10 फीसद पैसा देना होगा. बाकी का 90 फीसद खर्चा सरकार एवं बैंक दोनों मिलकर उठायेंगे.

इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल (Solar Panel) दिए जाते हैं. इसमें राज्य सरकारें सोलर पैनल पर 60 फीसद सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रान्सफर करती हैं. तो वहीं, 30 फिसद सब्सिडी बैंक की तरफ से दी जाती है.