आत्म निर्भर बनने के लिए सरकार 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दे रही लोन, जल्द करें आवेदन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आत्म निर्भर बनने के लिए 3 प्रतिशत पर कर्ज दे रही है. लॉकडाउन के कारण यदि आप का रोजगार प्रभावित हुआ है और उसे फिर से  खड़ा करना चाहते हैं ते सरकार इसमें आपकी मदद करेगी. सरकार ने इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है. हालांकि यह योजना छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालों के लिए शुरू की गई है ताकि वे इसका लाभ उठाकर आत्म निर्भर बन सके. लॉकडाउन में रेहड़ी पटररी वालों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है. सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM Street Vendor Aatmanirbhar Nidhi scheme)  योजना के तहत रेहरी पटरी वालों को विशेष राहत देने के लिए इसकी शुरूआत की है. इस तरह छेटे-मोटे कारोबार करने वाले पीएम स्वनिधि योजना के तहत बहुत आसानी से 10 हजार रुपए का कर्ज ले सकते हैं.

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कर्ज लेने के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की भी जरूरत नहीं है. आप मोबाइल फोन और पीएम स्वनिधि के आधिकारिक वेबपार्टल  पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कोई गारंटर की जरूरत नहीं है. पीएम स्वनिधि योजना के यहत आवेदन करने वालों को सरकार एक वर्ष के लिए बहुत आसान शर्तों के साथ 10 हजार रुपए का कर्ज देगी. एक साल में किस्तों में कर्ज चुका देने के बाद सरकार आपको 7 प्रतिशत सब्सिडी देगी. इस तरह देखा जाए तो सरकार आपको मात्र तीन प्रतिशत पर कर्ज दे रही है. सड़कों के किनारे रोजमर्रा के सामान बिक्री करने वाला कोई भी व्यक्ति और खास कर रेहड़ी पटरी वाले इसका लाभ उठा सकते हैं. कर्ज लेने के लिए कोई गारंटी की भी जरूर नहीं है. कर्ज चुकाने में कोई समस्या होने पर इसमें कोई जुमार्मा का भी प्रवाधान नहीं है. छोटे-मोटे रोजगार करने वाले पीएम स्वनीधि योजना के तहत बहुत आसानी से एक साल के लिए 10 हजार रुपए का कर्ज ले सकते हैं. एक साल में कर्ज चुकाने वालों के खाते में सरकार 7 प्रतिशत की राशि जमा करवा देगी. इस तरह से देखा जाए तो महज तीन प्रतिशत पर सरकार यह कर्ज उपलब्ध करवा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए है. इस योजना के तहत लगभग 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे.

कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. उसमें पीएम स्वनिधि योजना भी एक है. बाजार में नकदी की प्रवाह बनाए रखने के लिए सरकार ने बैंकों को भी साधारण व्यवसायियों, छोटे व मझोले  कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.