Farm Machinery Bank: छोटे किसानों और जोतदारों को अब आसानी से कभी भी मिलेंगे कृषि यंत्र

कृषि यंत्रों (Farm Equipment) ने खेती-बाड़ी को इतना आसान बना दिया है कि आजकल हर एक किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें भी तमाम योजनाएं संचालित कर रही है. इसके चलते ही झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने अपने राज्य के किसानों (Farmers) के लिए एक अहम फैसला लिया है, ताकि किसान खेती-बाड़ी की आधुनिक तकनीक से जुड़ पाएं.

दरअसल, राज्य सरकार ने 1000 कृषि मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) खोलने का एक बहुत ही अहम फैसला लिया है. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से योजना भी बनाई गई है. तो आइए आपको इस योजना संबंधित अधिक जानकारी देते हैं.

राज्य में खुलेंगे कृषि उपकरण बैंक (Agricultural equipment banks will open in the state)

बहुत ही खुशी की बात है कि अब झारखंड के जरूरतमंद किसान कृषि मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) की मदद से मामूली किराए पर खेती के लिए कृषि उपकरण ले सकेंगे. बता दें कि इस पूरी योजना पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस योजना का प्रारूप कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने तैयार कर लिया है.

कृषि मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) को संचालित करने का जिम्मा प्रखंडों और अंचलों में कार्यरत कृषि सहकारी समितियों को दिया जाएगा. इसके लिए उन समितियों को चुना गया है, जिन्होंने विगत वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है.

बता दें कि राज्य में करीब साढ़े चार हजार कृषि सहकारी समितियां हैं, जिनमें से चुनिंदा 100 इस योजना से लाभान्वित होंगी. हर कृषि उपकरण बैंक पर औसतन 25 लाख रुपए की लागत आएगी.

छोटे किसानों और जोतदारों पर फोकस (Focus on small farmers and Jotedars)

कृषि मशीनरी बैंकों (Farm Machinery Bank) में ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, फसलों की कटाई की मशीन समेत तमाम आधुनिक उपकरण रखे जाएंगे. इनकी मदद से खेती-बाड़ी का कार्य सुगम होगा. इस योजना का मुख्य फोकस छोटे किसानों और जोतदारों पर हैं. इसके जरिए कृषि उपकरण खरीदना आसान होगा.

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राज्य सरकार लेगी ऋण (State government will take loan)

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण लिया जाएगा. इसकी 75 प्रतिशत राशि कम ब्याज दर पर प्राप्त होगी. 

वहीं, इस पर 25 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा. अगले 5 वर्षों में ऋण की राशि चुकाई जाएगी. बताया जा रहा है कि  विभाग की तरफ से जल्द ही प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारिता विभाग एनसीडीसी को भेजा जाएगा.