अब एक कॉल पर मिल जाएंगे जाति और आय प्रमाणपत्र, सरकार ने जारी किया नंबर

मूलनिवास, जाति और आय प्रमाणपत्र बनाना इतना आसान नहीं होता है. इसके लिए छात्र -छात्राओं को लंबे समय तक सरकारी दफ्तरों का चक्कर का लगाना पड़ता है. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात दी है. ऐसे में अब छात्र-छात्राओं को जाति और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय एक नंबर डायल करना होगा. जिसके बाद यह सभी प्रमाणपत्र छात्र-छात्राओं को व्हाट्सएप मिल जाएंगे.  इसके लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करना होगा.

सिर्फ आधार नंबर मांगा जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर राज्य के छात्र-छात्राओं को यह सुविधा प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश में छात्र-छात्राओं के लिए वरदान साबित होगी. अब तक छात्र-छात्राएं रोजाना जाति, मूल निवासी और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए हजारों की संख्या में आवेदन करते हैं. लेकिन अब एक फोन कॉल पर जाति और आय प्रमाणपत्र मिल जाएंगे. इसके लिए आवेदकों को 181 पर कॉल करके अपना आधार नंबर बताना होगा. इसके बाद एक दिन में ही व्हाट्सएप नंबर पर प्रमाणपत्र मिल जाएगा. बता दें कि व्हाट्सएप पर जाति और आय प्रमाणपत्र देने की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.

सीएम की अन्य घोषणाएं

1. ग्वालियर में अटल जी की याद में एक भव्य अटल स्मारक बनाया जाएगा. इसके लिए ग्वालियर में ही 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था.

2. वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि प्रदेश के हर सरकारी काम की शुरूआत अब कन्या पूजन के बाद ही होगी यानी सरकारी कार्यालयों में नया कार्य कन्यापूजन के बाद ही शुरू किया जाएगा.

3. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए एक किसान एप भी लांच की है, जिसकी मदद से हर काम अब ऑनलाइन हो जाएंगे. इसके लिए अब किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे. वहीं तहसीलदार किसानों को नामांतरण की जानकारी भी एसएसएस के जरिए देंगे यानी उन्हें दफ्तर आने की जरुरत नहीं होगी. किसानों को यह सुविधा 1 अप्रैल2021 से मिलेगी.

4. किसानों को जमीन डायवर्सन के लिए भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे. किसान एप के जरिए जमीन डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं उसकी फीस भी भर सकता है.