सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कर रखी हैं. ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना. जिसमें किसानों को लोन दिया जाता है. ऐसे में झारखंड सरकार ने बुधवार यानि 28 सितंबर, 2022 को घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना मार्च 2023 तक कुल 25,50,000 किसानों को कवर करेगी. जिसमें अभी तक 19.50 लाख से अधिक केसीसी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.
900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत
इस पर राज्य प्रशासन ने जानकारी देते हुए कहा है कि दिसंबर 2019 में झामुमो के नेतृत्व वाले शासन के सत्ता में आने के बाद से, इस योजना के तहत कुल 900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं.
25.50 लाख किसानों को कवर करने का लक्ष्य
प्रशासन के अनुसार, 15 नवंबर 2000 को झारखंड के गठन के बाद से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत केवल 409 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. एक सरकारी घोषणा के अनुसार, "मार्च 2023 तक 25.50 लाख किसानों को केसीसी के साथ कवर करने का लक्ष्य रखा गया है".
अब बस सरकार ऋण वितरण योजना में किसानों को शामिल करने की प्रक्रिया पर काफी जोर दे रही है. मिली जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर, 2022 तक, इस योजना में 19.18 लाख केसीसी धारक थे.
कितने प्रतिशत मिलेगी ब्याज सब्सिडी
इस योजना में समय पर अपना अग्रिम भुगतान करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें उन्हें सात प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि "झारखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार उन्हें अतिरिक्त तीन प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के साथ मदद कर रही है.
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