गुड गवर्नेंस को लेकर क्रांतिकारी कदम उठा रही है मोदी सरकार- कैलाश चौधरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2014 में बनने के बाद सभी क्षेत्रों में ऐसे-ऐसे कार्य हुए, जिनका लाभ सभी स्टॉकहोल्डरों को मिल रहा है.

कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार अपने गुड गवर्नेंस को लेकर विश्व-पटल पर अपना नया कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रही है. चाहे वह स्पेशल स्वच्छता अभियान की बात हो, पुराने कानूनों को हटाने, मिशन कर्मयोगी, इनसोल्वेन्सी एवं बैंकक्रप्सी कोड, जेम पोर्टल के अलावा अन्य विषयों जैसे- नियुक्तियां/ इंटरव्यू, टैक्सेशन ट्रांस्परेन्सी, डी.बी.टी., अटेस्टेड, कोविन, यू.पी.आई., ऑनलाइन प्रक्रियाएं, कॉमन सर्विस सेंटर और डिजिटाईजेशन के क्षेत्र में कृषि मंत्रालय संबंधी उपलब्धियां- वैज्ञानिक भर्ती/ स्कोर कार्ड/ ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली/ ऑनलाइन स्कीम/ डेटाबेस सिस्टम का प्रयोग/ डी.बी.टी. इत्यादि विषयों से संबंधित हो. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के परिणाम पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं. इसी वर्ष 2 से 31 अक्टूबर के बीच सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान 2.0 चलाया गया.

इस सम्बंध में बजट के दौरान वित्त मंत्री जी ने बताया कि 1500 से अधिक पुराने कानूनों को हटाने का कार्य मोदी सरकार द्वारा किया गया है. भारत सरकार ने शासन को सुदृढ़ बनाने और सिविल सेवाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से मिशन कर्मयोगी को चालू किया है. इसी तरह मोदी सरकार के कार्यकाल में 2016 में इनसोल्वेन्सी एवं बैंकक्रप्सी कोड को संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया, जिससे आज कारोबार आसान हुआ है और बैंक सिस्टम को भी ताकत मिली है.

सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जेम ई-मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया. इसी तरह युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 अक्टूबर, 2022 को रोजगार मेला का शुभारंभ भी किया गया है, जिसके माध्यम से देश के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है.

अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में लगभग ढाई करोड़ लोग बड़े हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी जी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफार्म लेकर आए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब टैक्स पेअर को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह निडर होकर टैक्स भर सकेगा. इसका मतलब यह है कि आयकर विभाग टैक्स पेअर की डिग्निटी का ख्याल रखेगा तथा टैक्स पेअर की बात पर विश्वास करेगा तथा बिना किसी आधार के टेक्स्ट पेअर पर शक नहीं किया जाएगा. पीएम मोदी जी के ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को संबोधित करना है जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं.

इसी तरह डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना के नाम से ही पता चलता है कि इसके जरिए किसी भी सरकारी लाभ को सीधे व्यक्ति के खाते में पहुंचाया जा रहा है. सीधे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो रही है, इसके लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. साथ ही इससे बिचौलिए और दलाल की जरूरत नहीं पड़ती और आपका संपर्क सीधे सरकार से होता है. इससे पहले सरकार ने आम आदमी को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों निशुल्क बैंक खाते खुलवाए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी क्रांतिकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से ही मिलता है. कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन ही किया जा सके इसके लिए सरकार ने कोविन ऐप लॉन्च किया था. 16 जनवरी 2021 को कोविन ने देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड-19 टीकाकरण की पेशकश शुरू की. CoWin पोर्टल के अनुसार, भारत ने 218 करोड़ खुराक को पार कर लिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में डिजिटलीकरण के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, जिसके चलते देश में धीरे-धीरे डिजिटल सर्विसेज बढ़ रही हैं. भारत में हो रहे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और डिजिटल लेनदेन के आंकड़े को देखें तो पीएम मोदी का सपना साकार होता दिख रहा है.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रहित में समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ किया गया हैं. इसी के मद्देनज़र वर्ष 2014-2022 तक मोदी सरकार द्वारा देश में इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग किया गया. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, उसमें से जनता तक केवल 15 पैसा पहुंचता है. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी तक पहुंचने वाले इस पैसे के लीकेज को रोकने का काम किया है.

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का आईटी मंत्रालय सुदूर गांवों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर योजना को कार्यान्वित कर रहा है. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कॉमन सर्विस सेंटर में लोगों को सरकार की कई योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाती है. इसमें पासपोर्ट, बैंकिंग, रेलवे, बस और हवाई टिकट बुक कराने जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं.

इन्हीं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए केंद्र सरकार आने वाले साल में गांवों में सिनेमा हॉल खोलने जा रही है. इससे भारत के ग्रामीण इलाके के लोग अपने गांव में ही सिनेमा का आनंद ले पाएंगे. ये सिनेमा हॉल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि गांवों में छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है. इस तरह से देश की सरकार एक पंथ दो काज करने वाली कहावत को अमलीजामा पहना रही है.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) में वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों (दोनों आरएमपी और गैर आरएमपी) की भर्ती के लिए स्कोर कार्ड में सुधार कराया गया ताकि एएसआरबी में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत व पारदर्शी हो. माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के मार्गदर्शन में आईसीएआर में आरएमपी (रिसर्च मैनेजमेंट पोजीशन)/गैर-आरएमपी पदों के लिए स्कोर कार्ड में सुधार कराया गया. उच्च कृषि शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन रणनीति तैयार कराई गई है और डेयर/’भाकृअनुप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन में सबसे आगे है. पीएम मोदी सरकार के गुड गवर्नेन्स के आठ साल की उपलब्धियां जिनकी वजह से देश और भारतीय समाज में व्यापक बदलाव हुए हैं, वो महत्वपूर्ण हैं. ये ऐसे बड़े और कड़े फैसले हैं जिनके लिए पीएम मोदी को हमेशा याद किया जाएगा.

लेखक- भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी हैं.