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कोरोनो से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से मांगी 2 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद

कोरोना वायरस महामारी ने दक्षिणी क्षेत्र सहित भारत के कई राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है. साथ ही, महामारी ने कई तरह से राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है. नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला को लिखे पत्र में, केरल के मुख्यमंत्री, पिनारयी विजयन ने कहा है कि महामारी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव होने वाला है.

कोविद -19 के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा के बाद, केरल ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) को राजी कर लिया है और रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2 हजार करोड़ रुपये के लोन सहित विशेष रिवाइवल पैकेज की  मांग की है. महामारी ने राज्य की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किया है और इसीलिए राज्य भी विभिन्न ऋणों के पुनर्वित्त की ब्याज दर में कमी करने की मांग कर रहा है. जिससे बैंकों को ब्याज दर को कम करने में सक्षम बनाया जा सके.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 2,000 करोड़ रुपये के विशेष क्रेडिट का अनुरोध किया, जो प्रति वर्ष प्रचलित 3.9 पीसी के बजाय 2 पीसी प्रति वर्ष था. राज्य ने सुझाव दिया कि नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा को अतिरिक्त लागत समायोजन के लिए भी समायोजित किया जाना चाहिए.

राज्य ने यह भी सुझाव दिया कि 100 पीसी पुनर्वित्त के विशेष विस्तारित कवरेज को महामारी प्रभावित राज्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए, जो अब उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रदान किया जा रहा है. राज्य ने आग्रह किया कि राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कृषि कार्यों के लिए ऋण पुनर्वित्त की ब्याज दर मौजूदा दर से 2 पीसी से कम होनी चाहिए, अर्थात, 4.5 पीसी हो.

यह मिलकर सभी बैंकों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाएंगे. नाबार्ड द्वारा अन्य अल्पकालिक ऋणों की ब्याज दर, छोटे उद्यमों, हथकरघा (Handloom) और कारीगरों को कवर करते हुए भी 5 पीसी तक कम किया जाना चाहिए. केरल में मध्यम और दीर्घकालिक निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए केरल स्टेट कॉपरेटिव बैंक को पुनर्वित्त दीर्घावधि ग्रामीण क्रेडिट फंड 3 पीसी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.



English Summary: To fight the crisis of coronovirus, the state government asked NABARD for financial assistance of Rs. 2 thousand crores

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