योगी सरकार ने यूपी के किसानों और कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब यूपी के किसान अपनी उपज को बेहतर दाम मिलने वाले राज्यों में बेच सकेंगे, और इसके साथ ही यूपी के व्यापारी दूसरे राज्यों के किसानों से कृषि उत्पाद खरीद भी सकेंगे. इसके लिए सरकार ने मंडी कानून में सुधार करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस सुधार को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नए लाइसेंस के माध्यम से कृषि उपज की खरीद-फरोख्त की जाएगी. यह नया बदलाव 2023 में कृषि उत्पादन मंडी नियमावली (28वां संशोधन) के रूप में किया गया है.
किसानों को मिलेगा बेहतर विकल्प
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम किसानों को अपनी उपज को बेहतर दामों पर बेचने का एक नया विकल्प प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि इससे मंडी कानून में सुधार करने के अलावा भी कई विकल्प मिलेंगे, जिससे किसानों को और बेहतर दाम मिल सकेंगे. इस सुधार के तहत किसान अब यूपी के बाहर भी अपनी उत्पादों को बेच सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था.
कृषि उत्पादों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
खन्ना ने यह भी बताया कि यह नया निर्णय प्रदेश में कृषि उत्पादों के बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जिससे किसानों को बेहतर लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी आराम से उत्पादों का चयन करने का मौका मिलेगा.
सभी गांव होंगे 4जी से लैस
इसके साथ ही, सरकार ने गांवों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया है. खन्ना ने बताया कि सभी गांवों को 4जी मोबाइल सेवा से लैस बनाने के लिए नए मोबाइल टावर लगाने का निर्णय भी लिया गया है. इसके तहत, ग्राम सभाओं को निशुल्क जमीन प्रदान की जाएगी, ताकि भारत संचार निगम लिमिटेड यहां नए मोबाइल टावर लगा सके. इससे सभी गांवों को 4जी मोबाइल सेवा सुनिश्चित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा.
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