9 करोड़ परिवारों के लिए यादगार बनेगा यह स्वतंत्रता दिवस, सरकार देगी खास तोहफे की सौगात

भारत इस साल अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. चारों तरफ स्वतंत्रता की धूम मची हुई हैं. ऐसे में राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी मदद के लिए योजनाओं पर काम कर रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए यह स्वतंत्रता दिवस यादगार बना दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार ने राज्य के ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) की ‘हर घर जल योजना’ को पहुंचाने का काम किया है.

15 अगस्त के दिन मिलेगा तोहफा

15 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश लगभग 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल का तोहफा देगी. बताया जा रहा है कि कल से राज्य की करीब डेढ़ करोड़ से अधिक घरों को यह सुविधा मिलने लगेंगी. देखा जाए तो सरकार के द्वारा किया गया पहला कार्य होगा, जो स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन इतनी बड़ी सौगात मिलने वाली है.

राज्य सरकार के इस कार्य से स्वतंत्रता के दिन ग्रामीण परिवारों के चेहरों पर खुशी का पल देखने को मिलेगा. जो महिलाएं पीने के लिए स्वच्छ पानी और कई जरूरी कार्य के लिए कई मीलों का सफर तय कर पानी लाती है, उन्हें भी कल से इस कार्य से मुक्ति मिल जाएगी.

सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश

केंद्र सरकार (Central government) के द्वारा शुरू की गई ‘जल जीवन मिशन’ योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में हर दिन नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में प्रतिदिन ‘हर घर जल योजना’ (Har Ghar Jal Yojana) से 40,000 से भी कहीं अधिक घरों में नल सप्लाई पहुंचाई जा रही हैं और सरकार के द्वारा यह कार्य लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है.

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हर घर जल योजना (Har Ghar Jal Yojana)

Har Ghar Jal Yojana: हर घर जल योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है. ताकि देश के हर एक घर में स्वच्छ पीने व अन्य कार्य को पूरा करने के लिए नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की सुविधा मिल सके. बता दें कि इस योजना को कई राज्यों में ‘जल जीवन मिशन’ के नाम से भी जाना जाता है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा साल 2024  तक देश के हर एक घर में स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध करवाना है. शुरुआत में यह लक्ष्य साल 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2024 तक के लिए कर दिया गया.