मूंग और उड़द की खरीद 8 अगस्त से शुरू, सोच से भी ज़्यादा होगा मुनाफा!

मध्य प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार ने राहत भरी ख़बर दी है. दरअसल, मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसान बेसब्री से इसकी तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि 8 अगस्त से शुरू होने जा रही है.

8 अगस्त से शुरू होगी मूंग और उड़द की खरीद (Purchase of moong and urad will start from August 8)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों का हित एवं कल्याण ही मेरे जीवन का ध्येय है इसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी 8 अगस्त से प्रारंभ होगी. 

मूंग और उड़द खरीद की आखिरी तारीख (Last date for purchase of Moong and Urad)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंडियों में इसकी खरीद 30 सितंबर तक की जाएगी. ऐसे में किसानों को बिचौलियों से बचाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए उपाय भी सोचे जाएंगे, ताकि उन्हें नुकसान होने से बचाया जा सके. इसी संदर्भ में उड़द और मूंग की खरीद के लिए सरकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दे दिए गए हैं.   

इलेक्ट्रॉनिक तरह से होगी तौल (Weighing will be done electronically)

ऐसे में व्यापारी अब सीधे मूंग और उड़द की खरीद नहीं कर सकेंगे. यह अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मूंग और उड़द की खरीद किसानों से ही हो, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को नुकसान ना हो. इस प्रोसेस को सही ढंग से अंजाम दिया जाए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन को प्राथमिकता दी जाएगी.  

मूंग और उड़द के लिए बिक्री केंद्र (Centers for moong and urad)

कुछ ख़बरों के मुताबिक, उड़द और मूंग की खरीद के लिए करीब 740 केंद्र बनाए जा चुके हैं. इसके लिए अभी तक 30 से ज़्यादा जिलों के लाखों किसानों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है. ध्यान रहे कि रेजिस्टर्ड किसान ही फसलों को एमएसपी पर बेच सकेंगे.

मूंग और उड़द का एमएसपी (MSP of Moong and Urad)

सरकारी निर्देश के अनुसार, प्रतिदिन 25 क्विंटल की ही खरीदी की जा सकती है, इसलिए किसान अपनी फसलों को इन्हीं मात्रा में मंडी लेकर आए. 2022-23 सीज़न के लिए मूंग का एमएसपी रेट 7275 प्रति क्विंटल रखा गया है. वहीं उड़द का एमएसपी रेट 6300 रुपए प्रति क्विंटल होगा.   

वहीं, 8 जून 2022 को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी थी.