खुशखबरी! 20 दिन में 30 लाख किसानों के खाते में पहुंची 2000-2000 रुपए की किस्त, नवंबर तक करोड़ों किसानों को मिल सकता है पीएम किसान योजना का लाभ

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत लगातार किसानों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है. खबरों की मानें, तो पिछले 20 दिन में लगभग 30 लाख और किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी गई है. इस तरह अगस्त महीने में लगभग 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल पाया है. अगर आपके बैंक खाते में (Bank Account) में योजना की पैसा नहीं आया है, तो एक बार अपना रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लें, ताकि अगर उसमें कोई गलती हो, तो समय रहते सुधार कर लें. जानकारी मिली है कि इस साल नवंबर तक लगभग पौने दो करोड़ और किसानों को योजना का पैसा भेजा जाएगा. इसका मतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत पैसे आने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक..

इस योजना के तहत 30 अगस्त तक लगभग 10 करोड़ 50 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. ये वे किसान हैं जिनका आवेदन और कागजात एकदम दुरुस्त हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि इस योजना के जरिए अधिक से अधिक किसानों को उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाए, ताकि उनकी आमदनी बढ़ पाए. बता दें कि मोदी सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है. माना जाता है कि इसलिए कृषि विशेषज्ञ भी इस योजना की राशि बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं.

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दुरुस्त कर लें अपना रिकॉर्ड

जिन किसानों के खाते में योजना का पैसा नहीं आया है, वह अपना रिकॉर्ड एक बार जांच लें. किसान ध्यान दें कि कहां उनके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में किसी तरह की गलती तो नहीं है. अगर रिकॉर्ड में किसा तरह की गलती होगी, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. बता दें कि इससे पहले भी 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में गलती है या फिर आधार कार्ड नहीं है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की राशि भेजी जाती है. इस योजना का लाभ जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं या फिर वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं, वह इस योजना से बाहर माने जाते हैं. इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी और 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं जाता है. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट को भी लाभ नहीं मिलता है फिर चाहे वह खेती ही क्यों न करते हों. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित हो गए हैं. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को भी लाभ मिलता है.

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