PM Kisan: किसानों को 8 हजार की जगह अब 9 हजार रुपए, पशुपालकों को भी मिलेगा वित्तीय सहायता

राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि की घोषणा की है. अब किसानों को 2,000 रुपये की बजाय 3,000 रुपये मिलेंगे, जिससे लाखों किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी. यह कदम राज्य सरकार ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाया है. इस योजना के तहत किसानों को अब 9,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये की राशि शामिल है.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव

राजस्थान सरकार ने इस कदम का ऐलान राज्य बजट में किया था, जिसमें सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। इनमें से सबसे प्रमुख घोषणा थी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी। अब किसानों को इस योजना के तहत कुल 9,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 3,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। पहले यह राशि 8,000 रुपये थी।

गेहूं की खरीद पर बढ़ी बोनस राशि

इसके अलावा, राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर मिलने वाली बोनस राशि भी बढ़ाई है। अब किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा, जो पहले 100 रुपये था। यह कदम किसानों को राहत देने और उनके उत्पादन के मूल्य को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

फसली ऋण की उपलब्धता में विस्तार

राज्य सरकार ने फसली ऋण की सुविधा को भी बढ़ाया है। आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा। इस कदम से किसानों को अपनी फसलों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ब्याज मुक्त ऋण उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में विस्तार

राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। अब 2.50 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। इससे पशुपालकों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी।

सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण पर अनुदान

सहकारी कृषि और अकृषि सेक्टर को भी सरकार से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। इसके तहत राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। इस कदम से किसानों और पशुपालकों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी कृषि और पशुपालन गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बना सकेंगे।

किसानों और पशुपालकों के लिए मजबूत कदम

इन सभी घोषणाओं से राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को सीधी राहत मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम उनके जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह योजनाएं किसानों को उनके उत्पादन की कीमतों में वृद्धि, ब्याज मुक्त ऋण, और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।