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प्रधानमंत्री की EASE OF DOING BUSINESS की नीति पर उठे सवाल

अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान मेगा फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के साथ आने वाला था जो नोएडा और आगरा के बीच चलता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में खाद्य पार्क की नींव रखी थी। यह 455 एकड़ में बनाया जाना था। पतंजलि के अनुसार, एक खाद्य पार्क जब सहकारी बन जाता है, सालाना 25,000 करोड़ रुपये के सामान का उत्पादन कर सकता है और 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर सकता है

लेकिन हरिद्वार स्थित पतंजलि आयुर्वेद ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित 6,000 करोड़ रुपये के मेगा फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को निकालने की घोषणा की  और इस निर्णय को लेने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया था। "मेगा फूड पार्क किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा था। हमने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। पेपर काम है जिसके लिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था। लेकिन उनके निराशाजनक दृष्टिकोण के कारण, यह नहीं किया जा सका,

मंगलवार की शाम को एक ट्वीट में, पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि इस निर्णय के लिए राज्य के उदासीन दृष्टिकोण को दोषी ठहराया जाना चाहिए। "ग्रेटर नोएडा में, केंद्र द्वारा अनुमोदित मेगा फूड पार्क की छेड़छाड़ के बारे में जानना पड़ा। श्री राम और कृष्ण की भूमि में किसानों के जीवन में समृद्धि लाने की प्रतिज्ञा राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अपूर्ण रही। "

जब पतंजलि जैसी संस्था को व्यपार करने के लिए इतनी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा तो भला छोटे व्यापारियों कि कैसी स्थिति होगी व्यापार करने में आसानी का लक्षय लेके चले प्रधानमंत्री मोदी को अभी और आगे हमारा देश 135 वे से स्थान से 100 पर तो पहुंच गया लेकिन और देशो के मामले मे अभी व्यापार नियमो कि पेचिदगी बरकारार है। और पेचिदगी है नौकरशाही कि व्यपार के नियम सरल होने के बावजूद भी नौकरशाही से अंतिम अनुमति के लिए एक व्यपारी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और छोटे व्यापारियो कि क्या स्थिति होगी यह तो इस प्रकरण ने बता दिया। देश कि नौकरशाही में बदलाव कैसे लाया जाए यही सबसे बडी सम्सया है।

जिस प्रकार से व्यापार के नियमो में बदलाव हुआ है। उसी प्रकार से देश कि नौकरशाही में बडे बदलाव या बडे फैसले लेने कि जरुरत है। क्योंकि यदी भारत को ईज आफ डुइंग बिजनैस में 100 वे पायदान से टॉप 50 में ले जाना है तो बिना नौकरशाही में बदलाव हुए इतनी बडी सफलता संभव नही। आज के परिवेश मे भारत कि नौकरशाही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रदर्शन के मामले में दयनीय स्थिति में है। परियोजनाएं लटकी पडी रहती है। द्स्तावेज पडे-पडे सड रहे होते है। यह तो सराकारी दफ्तरो का हाल रहता है।

हांलाकि योगी अदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में काफि बदलाव आया और सुधार देखने को मिला है।  इसी के चलते मामले को तूल पकडता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग गुरु बाबा रामदेव से बात की है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने घोषणा की थी कि वह ग्रेटर नोएडा से प्रस्तावित पतंजलि खाद्य और हर्बल पार्क को गैर-सहयोग और उत्तर में भाजपा शासित सरकार के "निराशाजनक दृष्टिकोण" का हवाला देते हुए प्रस्तावित पतंजलि खाद्य और हर्बल पार्क स्थानांतरित कर रहा है। प्रदेश। राज्य मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रामदेव से बात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रामदेव को आश्वासन दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे और वादा किया था कि निर्णय शीघ्र गति से लिया जाएगा।

"मुख्यमंत्री ने कल (मंगलवार) बाबा रामदेव से बात की। आवंटित भूमि पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर थी लेकिन बाद में वे इसे पतंजलि फूड्स के तहत चाहते थे। एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कैबिनेट से पहले लाया जाएगा, "महाना ने एएनआई को बताया।

भानु प्रताप, कृषि जागरण



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