इस योजना को मोदी सरकार से मिली ₹1600 करोड़ की मंजूरी, किसानों को मिलती है 90% तक की सब्सिडी, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?

PMKSY M-CADWM irrigation scheme: केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को दूर करने और सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से एक नई उप-योजना को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत लागू की जाने वाली इस योजना का नाम कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (M-CADWM) है. इसे वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना और जल प्रबंधन को अधिक कुशल बनाना है, ताकि खासकर छोटे और सीमांत किसानों को समय पर पर्याप्त पानी मिल सके.

खेतों तक पहुंचाएगा पानी, बढ़ेगा उत्पादन

भारत में कई क्षेत्र आज भी पारंपरिक नहरों या पुराने जलस्रोतों पर निर्भर हैं, जो समय के साथ अव्यवस्थित और अप्रभावी हो चुके हैं. M-CADWM योजना के तहत इन नहरों और जल स्रोतों को SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) और IoT (Internet of Things) जैसी उन्नत तकनीकों से जोड़ा जाएगा. इससे खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) में काफी सुधार होगा. इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर तक के खेतों में भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन प्रणाली स्थापित की जाएगी. इससे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और फसल की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों में इजाफा होगा.

स्थानीय समितियों को मिलेगा सिंचाई का जिम्मा

M-CADWM योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन की जिम्मेदारी अब वॉटर यूजर सोसाइटियों (WUS) को दी जाएगी. इन समितियों को सरकार पांच वर्षों तक तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इसके साथ ही इन समितियों को किसान उत्पादक संगठन (FPO) और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) से जोड़ा जाएगा ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें. इस पहल से ग्राम स्तर पर सिंचाई व्यवस्था का संचालन स्थानीय किसानों के हाथ में होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

युवाओं को मिलेगी स्मार्ट खेती से जोड़ने की प्रेरणा

सरकार की यह योजना केवल जल प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और उद्देश्य है – युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर आकर्षित करना. SCADA और IoT जैसी तकनीकों के उपयोग से खेती अब पारंपरिक काम न रहकर तकनीकी पेशा बन रही है. इससे रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे और गांवों में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी. इस योजना के माध्यम से सरकार खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो न केवल पारंपरिक किसानों बल्कि शिक्षित युवाओं को भी जोड़ सके.

सतत कृषि की दिशा में बड़ा कदम

M-CADWM योजना जल संरक्षण और उपयोग की दिशा में केंद्र सरकार की बड़ी पहल है. यह न केवल सिंचाई को अधिक कुशल, टिकाऊ और आधुनिक बनाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी. आज जब देश जल संकट की स्थिति से जूझ रहा है, ऐसी योजनाएं जल संरक्षण को व्यवहारिक रूप देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर पर 90% सब्सिडी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत सरकार द्वारा जल उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सहायता किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन करने में मदद करेगी और सिंचाई लागत को भी काफी हद तक कम करेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी.