PM मोदी ने Swamitva Yojana की शुरुआत, ग्रामीणों को Bank loan अब आसानी से मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा 6 राज्यों के 763 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख लोगों को उनके घरों का प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया है. इसके लिए सभी लाभार्थियों को मैसेज के द्वारा एक लिंक भेजा गया जिसके बाद सभी लाभार्थियों ने अपना स्वामित्व कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया. इस अवसर पर PM Modi ने कहा, 'स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है. हमारे यहां हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गांवों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया.'

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, "पूरी दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की,  देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है. जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है."

सत्ताधारी लोगों ने गावों के लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया

इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “शौचालय, बिजली की परेशानी गांवों में थी, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की मजबूरी गांवों में थी. सालों तक जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की, लेकिन गावों के लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया. मैं ऐसा नहीं होने दे सकता. उन्होंने आगे कहा, गांव के लोगों को, गरीबों को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का हमेशा से आधार रहा है. आजकल इन लोगों को कृषि में जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, उससे भी दिक्कत हो रही है, वो बौखलाए हुए हैं. इनकी ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं, खुद के लिए है.

1 दिन के अंदर मिलेगा फिजिकल कार्ड

बता दें कि केंद्र सरकार स्वामित्व योजना का फायदा 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को होगा. जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं. महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त करेंगे जबकि महाराष्ट्र के भू-स्वामियों को संपत्ति कार्ड मिलने में 1 महीने का समय लग सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने का प्रबंध कर रही है.

आसानी से मिलेगा बैंक लोन

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक बताया है. नई टेक्नोलॉजी के जरिए पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है. इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीणों को बैंक लोन लेने में होगा. ऐसा कहा जा रहा है सरकार के इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.