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अब खाद के लिए आधार जरूरी, इस दिन से शुरू होगी नई व्यवस्था

सूबे में अब खाद खरीदने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। बिना आधार किसान खाद नहीं खरीद पाएंगे। प्रदेश में केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट योजना को एक फरवरी से लागू किया जा रहा है। योजना के शुरू होने के बाद खाद खरीदने के लिए आधार पूर्ण रूप से अनिवार्य हो जाएगा।

आधार लिंक करवाने वाले किसान ही पंजीकृत डीलर से खाद ले पाएंगे।  इस योजना के चालू होने से सूबे में खाद बेचने वाली कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसेगा। केंद्र सरकार इन कंपनियों को सब्सिडी देती है, लेकिन किस किसान को कितनी खाद दी गई है।

इसकी सही जानकारी सरकार के पास नहीं पहुंच पाती। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के शुरू हो जाने के बाद केंद्र सरकार खाद बेचने वाली कंपनियों को उतनी ही सब्सिडी जारी करेगी, जितनी किसानों ने खाद ली है। आधार लिंक होने से पीओएस मशीन पूरा आंकड़ा बताएगी।

कृषि विभाग ने स्कीम को धरातल पर उतारने के लिए तैयारी भी कर ली है। इसके लिए बाकायदा खाद बेचने वाले डीलरों के साथ बैठकें कर उन्हें पीओएस मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओएस मशीन को ऑपरेट करने में पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग ने हर ब्लॉक में अधिकारी तैनात किए हैं।

कृषि विभाग के उपनिदेशक आरसी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट योजना एक फरवरी से शुरू हो रही है। किसानों को खाद खरीदने के लिए आधार देना होगा। आधार को पीओएस मशीन से लिंक करने के बाद किसानों को खाद दी जाएगी। जिले के 131 डीलरों को ट्रेनिंग और मशीनें दे दी गई हैं।

 

साभार
अमर उजाला



English Summary: Now the basis for compost is essential, the new system will start from this day

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