Smart Meter : अब घरों में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, जानें क्या है वजह

देश में आए दिन बिजली चोरी होने की खबरें आती रहती है. जिसके चलते बिजली विभाग को घाटे का सामना करना पड़ता है. देश में बढ़ती बिजली की चोरी को देखते हुए सरकार ने स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP) को शुरू किया है.

आपको बता दें कि, सरकार के इस प्रोग्राम में इंटेलीस्टमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (IntelliSmart Infrastructure Private Limited) ने भी अपना योगदान दिया है. इस विषय में कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (MD&CEO) अनिल रावल का कहना है कि, देशभर में अब ऐसे बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, जिससे बिजली की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी.

इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि, करीब 4.79 करोड़ स्मार्ट मीटर को खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जा रहा है. सरकार की इस योजना के माध्यम से देशभर में आने वाले अगले साल तक 10 करोड़ स्मार्ट मीटर और वहीं साल 2025 तक 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है.

देशभर में लगें 40 लाख स्मार्ट मीटर

एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में अब तक ईईएसएल परियोजना (EESL Project) के तहत 25 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके है. लेकिन इस विषय में प्रबंध निदेशक अनिल रावल का कहना है कि, देशभर में लगभग 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए है. वर्तमान समय में बिजली वितरण कंपनियों का कंज्यूमर के द्वारा बिजली चोरी होने की वजह से लगभग 11 फीसदी तक का घाटा है. यह भी बताया जा रहा है कि, इस तरीके से बिजली की वसूली अच्छे से होगी और साथ ही खपत आंकड़ों के सही जानकारी बिजली विभाग के पास मौजूद होगी. ऐसा करने से बिजली कंपनियों के वित्तीय स्थिति में बेहद सुधार देखने को मिलेगा.

इन राज्यों में होंगी स्मार्ट मीटर निविदा प्रक्रिया

देश के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किया जा रहा है. जो कुछ इस प्रकार से हैं...

1. असम में 26.2 लाख

2. जम्मू कश्मीर में 6.2 लाख

3. महाराष्ट्र में 10 लाख

4. बिहार में 1.5 करोड़

5. उत्तर प्रदेश में 2.67 करोड़

6. इसके अलावा अन्य बाकी राज्यों में करीब 20 लाख तक निविदा प्रक्रिया की जाएगी.

जल्द मिलेगी स्मार्ट मीटर की सुविधा

देश के लोगों को जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर की सुविधा (smart meter feature) उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने नेशनल प्रोग्राम (एसएमएनपी) प्रक्रिया भी शुरू की है. जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी जिम्मेदारी टेलीस्टमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपी गई है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यह कंपनी केंद्रीय बिजली मंत्रालय की अगुवाई में काम करने वाली कंपनी में से एक है और साथ ही यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) और साथ ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड (NIIF) का ज्वाइंट वेंचर है.