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बड़ी खबर! खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, कृषि उपयोग वाली भूमि पर अब नहीं लगेगा कोई Property Tax

कृषि क्षेत्र से जुड़ें हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, हरियाणा राज्य में अब शहरी क्षेत्रों में भी केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) नहीं लगेगा. गौरतलब है कि Property Tax लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि (Agriculture) के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को Tax के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है.

मनीशा शर्मा
Haryana Update
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कृषि क्षेत्र से जुड़ें हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, हरियाणा राज्य में अब शहरी क्षेत्रों में भी केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) नहीं लगेगा. गौरतलब है कि Property Tax लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि (Agriculture) के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को Tax के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है.

प्रॉपर्टी टैक्स कानून में हुआ संशोधन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च, 2021 को विधान सभा में बिल पारित करके Property Tax लगाने वाले कानून में विशिष्ट तौर पर यह प्रावधान किया है.

सम्पत्ति कर कैसे लगाया जाता है?

भारत के संविधान के 7वें अनुसूची के सूची-II (राज्य सूची) के क्रम संख्या 49 में वर्णित प्रावधानों के मुताबिक, राज्य सरकारों को भूमियों एवं भवनों पर सम्पत्ति कर लगाने का अधिकार हैं. इसी कानून के आधार पर देश के सभी राज्यों द्वारा भूमियों एवं भवनों पर Property Tax लगाया जाता हैं.

बजट 2021 में और क्या खास रहा

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 5,080 गांवों में 24 छंटे बिजली उपलब्ध कराई गई है. अब अन्य गांवों को भी इस योजना में शामिल करेंगे.

  • 125 नई मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी.

  • मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करक उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचाई जाएगी.

  • 80 लाख रुपए प्रति वर्ष आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल जोत वाले परिवारों को सालाना 6 हजार रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी.

कृषि क्षेत्र के लिए पेश हुआ 6,110 करोड़ रुपये का बजट


बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 6,110 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है. यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है. इसमें से 2,998 करोड़ रुपये कृषि और कृषक कल्याण, 489 करोड़ रुपये बागवानी, 1,225 करोड़ रुपये पशुपालन और डेयरी, 125 करोड़ रुपये मत्स्यपालन और 1,274 करोड़ रुपये सहकारिता के लिए रखे गए हैं.

सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा,‘‘हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक बनाया है. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है. हम किसानों की आय को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं.’’

English Summary: No property tax will be levied on agricultural use land Published on: 18 March 2021, 05:26 PM IST

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