न्यूजीलैंड ने भारत को दिया झटका, बासमती चावल के लिए ‘ट्रेडमार्क प्रमाणन’ आवेदन को किया खारिज

न्यूजीलैंड ने भारत को झटका देते हुए बासमती चावल हेतु ट्रेडमार्क के प्रमाणन के लिए भारत के आवेदन को खारिज कर दिया है, जो कि भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बराबर है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी बासमती चावल के लिए ‘ट्रेडमार्क प्रमाणन’ आवेदन को खारिज कर दिया था. बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा फर्मों में से एक एजे पार्क ने कहा कि न्यूजीलैंड के बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओएनजेड) ने यह कहते हुए प्रमाणन प्रदान करने से इनकार कर दिया कि सुगंधित चावल भारत के बाहर भी उगाया जाता है और उत्पादकों को इस शब्द का उपयोग करने का वैध अधिकार है.

मालूम हो कि जनवरी 2023 में, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग की मांग करने वाले भारत के आवेदन को खारिज कर दिया था. प्राधिकरण आईपी ऑस्ट्रेलिया ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बासमती चावल “केवल भारत में नहीं उगाया जाता है”.

भारत के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो निर्यात को बढ़ावा देता है और विदेशों में भारतीय उत्पादों के लिए जीआई पंजीकरण का ख्याल रखता है, ने ट्रेडमार्क के प्रमाणन के लिए आवेदन दायर किया था.

‘रणनीति की समीक्षा की जरूरत है’

एजे पार्क ने कहा कि भारत सरकार ने उत्पाद में इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को बनाए रखने के लिए “बासमती” शब्द की रक्षा करने की मांग की. हालांकि, आईपीओएनजेड का निर्णय भौगोलिक संकेतों और विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादकों के अधिकारों पर व्यापक बहस को रेखांकित करता है.

भारत ने अपनी कृषि और पाक परंपराओं (वे खाने-पीने की विधियां और रीति-रिवाज जो किसी विशेष संस्कृति, क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित होती हैं. इसमें उस क्षेत्र के विशेष भोजन, रेसिपी, खाना बनाने के तरीके और खाने के तरीकों का समावेश होता है. ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती हैं और अक्सर किसी समाज या समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं.) के साथ “बासमती” के ऐतिहासिक जुड़ाव के आधार पर विशेष अधिकारों के लिए तर्क दिया. हालांकि, आईपीओएनजेड ने कहा कि उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि पाकिस्तान जैसे अन्य चावल उत्पादक देश भी इस मांग वाले चावल की किस्म के बाजार में योगदान करते हैं.

“बासमती चावल: भौगोलिक संकेत का इतिहास” के लेखक एस चंद्रशेखरन ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया के फैसले के बाद, आईपीओएनजेड का फैसला संकेत देता है कि भारत को बासमती चावल पर विशेष अधिकार का दावा करने के लिए अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा पर अधिक काम करना चाहिए था.”

उन्होंने जीआई टैग की मांग करने में भारत की रणनीति की व्यापक समीक्षा का आह्वान किया क्योंकि विशिष्टता का मामला देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है.

पाकिस्तान भी करता है आवेदन

चंद्रशेखरन जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह सैकड़ों वर्षों से बासमती चावल उगा रहा है, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों का इतिहास केवल 75 वर्षों का है.

पाकिस्तान के व्यापार विकास प्राधिकरण ने दिसंबर 2023 में “बासमती” ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था और उसे अपने आवेदन के समर्थन में और अधिक दस्तावेज जमा करने के लिए मई 2024 से आगे का समय दिया गया है.

एजे पार्क ने कहा कि इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भौगोलिक संकेतों के स्वामित्व और संरक्षण के संबंध में विवाद और कानूनी चुनौतियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया के मामले में, भारत ने फरवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय का रुख किया है और तब से मामला लंबित है.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा, यूरोपीय संघ (ईयू) भी जून 2018 से भारत को बासमती के लिए जीआई टैग प्रदान करने में अपने कदम पीछे खींच रहा है. हालांकि, चीजें जल्द ही बदल सकती हैं क्योंकि भारत और ईयू जीआई टैग प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश करने की संभावना है, जिसमें नई दिल्ली बासमती चावल को तरजीह देने के बदले में इसे ईयू के पनीर और वाइन तक बढ़ा देगा.

हालांकि, चीजें जल्द ही बदल सकती हैं क्योंकि भारत और EU जीआई टैग प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें नई दिल्ली बासमती चावल को तरजीह देने के बदले में EU के पनीर और शराब को भी GI टैग देने की पेशकश करेगी.