इस राज्य के किसानों के लिए 72,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी वाली ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि सहायता के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया.अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा. इस योजना के तहत खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसल के लिए 10 हजार प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता सब्सिडी की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी. खरीफ 2020 से आगामी वर्षों के लिए धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत /अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि सहायता सब्सिडी को तौर पर दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत देशी शराब पर 10 रूपये प्रति बोतल तथा सभी प्रकार की विदेशी शराब (स्प्रिट/माल्ट) पर उसके फुटकर विक्रय कीमत का 10 प्रतिशत विशेष कोरोना शुल्क लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रिमंडल की बैठक में 'मोर जमीन-मोर मकान ' योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया.