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किसानों को अब मिलेगा सस्ता कृषि ऋण, संशोधित ब्याज छूट योजना को मिली मंजूरी, पढ़ें पूरी खबर!

संशोधित ब्याज छूट योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में जारी रखने का यह फैसला निश्चित ही देश के लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आया है. यह कदम ना केवल उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगा बल्कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और विकास का नया रास्ता भी खोलेगा.

मोहित नागर
Modified Interest Subvention Scheme
किसानों को अब मिलेगा सस्ता कृषि ऋण (Pic Credit - Shutter Stock)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानि 28 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को किफायती दर पर कृषि ऋण की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी. यह निर्णय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने साझा किया. उन्होंने कहा, “यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.”

क्या है संशोधित ब्याज छूट योजना?

MISS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मकसद किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है.

इस योजना के तहत:

  • पात्र किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण केवल 7% ब्याज दर पर मिलता है.
  • इसमें ऋण देने वाले संस्थानों को सरकार द्वारा 1.5% ब्याज छूट दी जाती है.
  • साथ ही, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उनकी कुल प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है.

क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

  • भारत में वर्तमान में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के खाते हैं.
  • यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है.
  • सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मिलने से किसान महंगे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहते और समय पर खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटा पाते हैं.
  • इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है.

सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय केंद्र सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जो किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सशक्त करने और समय पर किफायती ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है. यह पहल कृषि विकास को मजबूती देने के साथ-साथ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी.

पीएम मोदी, कैबिनेट और कृषि मंत्री को धन्यवाद

इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों और कृषि हित में प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है.

English Summary: modified interest subvention scheme 2025 approved cabinet cheap loans for farmers under kcc Published on: 29 May 2025, 11:12 AM IST

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