केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को एक नई सौगात देने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए जल्द ही किसानों (Farmers) को राहत मिलने की संभावना है. मालूम हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/PMFBY Scheme के तहत फिलहाल किसानों को उनकी फसल के लिए बीमा कवर का लाभ मिलता है.
केंद्र की मोदी सरकार अब इस बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अगले कुछ दिनों में किसानों को इस योजना के तहत तालाब, ट्रैक्टर और मवेशियों आदि के लिए बीमा कवर का लाभ मिल सकता है. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं क्या है सरकार का पूरा प्लान-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही देश के किसानों को एक खास तोहफा देने की तैयारी में है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ का दायरा फसलों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसके तहत तालाब, ट्रैक्टर, मवेशी, ताड़ के पेड़ जैसी संपत्तियों को भी फसल बीमा योजना के तहत लाने की तैयारी चल रही है.
पोर्टल को नया लुक मिलने की है संभावना
केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को नया रूप दे सकती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को एक व्यापक मंच के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो किसानों को फसलों के अलावा अन्य संपत्तियों पर बीमा कवर से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा. सरकार इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है.
AIDA ऐप की ले सकते हैं मदद
रिपोर्ट के मुताबिक, AIDA से PMFBY के इस अभियान को और विकसित किया जा सकता है. AIDA ऐप इस साल जुलाई में लॉन्च किया गया था. इसके तहत घर-घर जाकर लोगों का पंजीकरण किया जाएगा, ताकि किसानों के लिए PMFBY को और अधिक सुलभ बनाया जा सके. इस ऐप के जरिए इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज न सिर्फ फसल बीमा के लिए किसानों का एनरॉलमेंट कर सकेंगे, बल्कि वे 4 करोड़ किसानों को बिना सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ भी दे पाएंगे.
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किसानों को राहत देने की सरकार की कोशिश
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने लगातार कई पहल शुरू की हैं. इनमें यस-टेक, विंड्स पोर्टल और एआईडीई ऐप शामिल हैं. सरकार के प्रयासों से 2022-23 में PMFBY के तहत बीमित क्षेत्र 12 प्रतिशत बढ़कर लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर हो गया है. साथ ही, 2023-24 के खरीफ सीजन में इसके बढ़कर 57 से 60 मिलियन हेक्टेयर होने की उम्मीद है.
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