प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि APMC कानून में (कृषि उत्पाद बाजार समिति) बदलाव करने की जरुरत है. इस कानून में इस प्रकार बदलाव किया जाए जिससे किसान लॉकडाउन में अपनी उपज सीधे गोदामों से बेच सके. कल कोरोना वायरस संकट पर सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे.
इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी APMC कानून बदलाव किया जाना जरूरी है. जिससे खरीदार किसानों के घर जाकर फसलों को खरीद सकें. इस कानून के बदलाव से मंडियों में भीड़ रोकने से भी मदद मिलेगी और किसान अपनी उपज सीधे गोदामों से भी बेच पाएंगे.
बता दें, लॉकडाउन के दौरान के दौरान अपनी उपज को किसान सीधे मंडियों में नहीं पहुंचा पा रहे थे. जिसके बाद कुछ किसानों ने इस मुद्दे पर शिकायत भी की थी. किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने ये पहल शुरू करने का फैसला किया है. इस बारे कृषि मंत्रालय ने 4 अप्रैल को ही एडवाइजरी जारी कर चुका है.
कल पत्रकारों से संवाद के दौरान कृषि मंत्री से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान किसान मंडी जाकर उपज नहीं बेच पा रहे हैं. सरकार उनकी कैसे मदद करेगी? इस प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि हमारी सरकार ने किसानों को ये विशेष (APMC कानून में बदलाव) सुविधा देने का फैसला किया है. जिससे अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाने की जरुरत नहीं है अब खरीददार सीधे उनके (किसानों) घर ही उपज खरीदने आयेगें. इसके लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विशेष व्यवस्था किसानों के लिए बहाल करें.
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