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किसानों के लिए खुशखबरी: SBI दे रहा भूमिहीन किसानों को 85 फीसदी लोन

जिन किसानों के पास नहीं है जमीन उन्हें मिल रहा है लोन, किसानों को लोन चुकाने के लिए मिलेगा 10 साल का वक्त.

कोरोना महामारी के मंदी के इस दौर में खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) की लैंड परचेज स्कीम (Land Purchase Scheme) कारगर साबित हो रही है. इस स्कीम का लाभ ऐसे लोगों को भी मिलेगा जो कोरोना के वक्त शहर छोड़कर अपने गांव मे हैं और खेती करना चाहते हैं. इस स्कीम के लाभ ऐसे लोग उठा सकते है जिनके पास खेती के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं है, या फिर 2.5 एकड़ सिंचित जमीन से कम है. वहीं इसमें आपको रकम के तौर पर खेती योगय जमीन का 15 फीसदी राशि ही देनी होगी और बाकि का 85 फीसदी हिस्सा एसबीआई बैंक से लोन के रूप में मिल जाएगा. इस स्कीम का लाभ ऐसे लोगों को ही मिलेगा जिनके उपर पहले से कोई लोन का बकाया नहीं है. इस लोन को चुकाने के लिए अवधि की बात करें तो इसमें चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा. उसके बाद जमीन का मालिकाना हक भी मिल जाएगा.

क्या है स्कीम का मकसद ?

इस तरह के स्कीमों का लोगों को कई प्रकार के से लाभ मिलता है. इसका सबसे पहला मकसद छोटे किसानों को जमीन खरीदने में मदद करना है. इस योजना की मदद से ऐसे लोगों को रोज़गार भी मुहैय्या करवाना है जिनकी नौकरी कोरोना वायरस की वजह से चली गई है. इस योजना से ऐसे लोगों की मदद भी किया जाएगा जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है.

ये खबर भी पढ़े: Land Purchase Scheme: जानिए क्या है SBI की लैंड परचेज स्कीम और आवेदन प्रक्रिया

किन किसानों को मिलेगा लोन ?

इसका लाभ ऐसे किसान ले सकते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित जमीन है. इसके साथ ही ऐसे किसान भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जमीन नहीं है. इस लोन को अप्लाई करने से पहले लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो.

क्या है स्कीम का लाभ ?

इस स्कीम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें लैंड की कुल कीमत का 85 फीसदी तक लोन मिल सकता है और इसमें आपको 15 फीसदी रकम चुकानी है. लोन चुका देने के बाद जमीन पर किसानों का मालिकाना हक हो जाएगा. आप अपनी जमीन को कृषि योग्य भूमि बना सकते हैं.अगर पहले से जमीन विकसित है तो बैंक एक साल का फ्री पीरियड देता है.

आदित्य शर्मा

English Summary: Land purchase scheme of SBI to help the farmers

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