भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्व बैंक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे आयोजन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्व बैंक भारत में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत "कृषि में उच्च शिक्षा के लिए मिश्रित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र" पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है.

दिल्ली में 21-23 मार्च तक आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआर - आईएएसआरआई द्वारा की जाएगी. इस सम्मेलन का उद्देश्य अकादमिक, उद्योग, सरकार, और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों के भागीदारों के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की सुविधा प्रदान करना है, जो कृषि शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं के डिजाइन और पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करेगा.

इस कार्यक्रम में आकर्षक चर्चाओं के अलावा, तीन दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और मिश्रित शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की सेवाओं और पेशकशों पर एक प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की जाएगी. सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे. इस दौरान कार्यक्रम में अन्य वैश्विक अग्रणी संस्थानों जैसे एआईसीटीई, आईआईटी, आईआरआरआई सहित कई अन्य मंत्रालय भी भाग लेंगे.

सम्मेलन को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) और महानिदेशक (डीजी), आईसीएआर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डॉ. आर.सी. अग्रवाल, कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शामिल हैं. (आईसीएआर), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और डॉ. अगस्टे तानो कौमे, कंट्री डायरेक्टर, द वर्ल्ड बैंक आदि शामिल हैं.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य (जीवीए) में 17-18 प्रतिशत का योगदान देता है और 40 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है. फसल स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार और निगरानी के लिए किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं. ब्लेंडेड लर्निंग को सही मायने में अपनाने में अपार क्षमता है और यह कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है.

डॉ. अग्रवाल, उप महानिदेशक, आईसीएआर ने कहा

“सम्मेलन का फोकस दूरस्थ शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और मिश्रित शिक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में काम करने वाली कई कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करना है. यह एनएएचईपी के तहत लचीली कृषि शिक्षा प्रणाली (आरएईएस) की तैनाती में तेजी लाने के लिए डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के साथ तालमेल स्थापित करने में भी मदद करेगा.

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एनएएचईपी, जिसे विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 50:50 लागत साझा करने के आधार पर प्रस्तावित किया गया था, आईसीएआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पांच वर्षों के लिए कुल 165 मिलियन डॉलर की लागत के साथ तैयार किया गया था. यह देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था.