प्याज के बढ़े हुए दाम को सरकार इस समय पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश रखने के लिए सरकारी उपक्रम एम.एम.टी.सी. 2000 टन प्याज का आयात करेगी, जबकि नाफेड और एस.एफ.ए.सी. स्थानीय स्तर पर 12,000 टन प्याज खरीद करेगी। उपभोक्ता मंत्रालय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने एक बार फिर से वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है कि प्याज के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए प्याज पर 700 डॉलर प्रति टन का निर्यात आधार मूल्य फिर से लागू करे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) से 10,000 टन की खरीद करने को कहा है और एसएफएसी से सीधे किसानों से 2,000 टन की खरीद करने तथा उपभोक्ता क्षेत्रों में इसे बेचने को कहा है। मंत्रालय ने एमएमटीसी को 2,000 टन का आयात करने को कहा है। सरकार की हर संभव कोशिश बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने की है। जानकारी के हिसाब से निजी व्यापारियों ने जहां पिछले कुछ महीनों में 11,400 टन प्याज का आयात किया है। अब सरकारी एजेंसी एमएमटीसी दो किस्तों में 2,000 टन का आयात करने के लिए जल्द ही निविदा जारी करेगी। सरकार कि इस कोशिश के बाद प्याज की बढ़ी कीमतों पर शायद अंकुश लगाया जा सके.
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