अगले दो सालों में इस खेती के लिए किसानों को 1 हजार करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार

किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सहित राज्य सरकारें आए दिन कोई नई योजनाएं लाती हैं. अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं, राजस्थान में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे. ऐसे में राज्य सरकार किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है. अब राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं से किसानों को पूरी तरह से खुश व संतुष्ट करने का मन बनाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी सब्सिडी का ऐलान कर दिया है. इस घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी. दरअसल, ये सब्सिडी प्रदेश में एक खास तरह की खेती के लिए दी जाएगी. आइए, उसके बारे में विस्तार से जानें...

मिल चुकी है सीएम गहलोत की सहमति

राजस्थान में गहलोत सरकार ने संरक्षित खेती करने वाले किसानों सब्सिडी देने की घोषणा की है. राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, करीब 60 हजार किसानों को अगले दो सालों में 1 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्लान है. अधिकारियों ने बताया की इसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं. यहां तक की इस प्रस्ताव के लिए सीएम गहलोत की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है. ये पैसा ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दिया जाएगा.

क्या है संरक्षित खेती

संरक्षित खेती एक तरह से नई तकनीक पर आधारित खेती है. इसे विशेषज्ञों ने इजाद किया है. इसके जरिए फसलों की मांग को देखते हुए सूक्ष्म वातावरण को कंट्रोल किया जाता है. इससे महंगी सब्जियों पर जो प्राकृतिक प्रकोप पड़ता है. उनसे बचाया जा सकता है. रेपोर्ट्स के मुताबिक, संरक्षित खेती के जरिए कम क्षेत्रफल में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं.  वहीं, अधिकारियों का कहना है कि सरकार नई तकनीक से होने वाली इस खेती को लेकर पूरी तरह से तैयार है. किसान जल्द ही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे.

पहले साल  501 करोड़ रुपये की सब्सिडी

राज्य सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, 30,000 किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 501 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें से गहलोत सरकार 444.43 करोड़ रुपये कृषक कल्याण कोष से देगी. इसके अलावा, बाकी की धनराशि 56 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से दी जाएगी. राजस्थान सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु/सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत ज्यादा सब्सिडी मिलेगी. गौरतलब है कि राजस्थान में किसान किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है. उन्हें खुश करने के लिए सरकार कर्ज माफी सहित तमाम तरह की योजनाएं लाती है.

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कुछ ही दिनों पहले राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कर्ज के बोझ तले दबे रहने वाले किसानों की जमीन की नीलामी को रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाने का ऐलान किया था.

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