मेरा राशन ऐप (Mera Ration App) के जरिए घर बैठे चेक करें कि मिलेगा कितना राशन?

भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है, जिससे वन नेशन वन राशन कार्ड (one nation one ration card) के नाम से जाना जाता है. इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त व सस्ती कीमतों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है.

आज हम इससे जुड़ी एक खुशखबरी बताने जा रहे हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना राशन मिलने वाला है, तो आप अब से घर बैठे इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

दरअसल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के लाभार्थियों को बहुत लाभ मिल पाएगा, क्योंकि वह खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलने वाला है. आइए आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देते हैं.

मेरा राशन ऐप हुआ लॉन्च

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने मेरा राशन ऐप (Mera Ration app Download) लॉन्च किया है. बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने ‘मेरा राशन एप’ लॉन्च किया है. इस ऐप को लॉन्च करने का लक्ष्य राशन वितरण में पारदर्शिता लाना है.

मेरा राशन ऐप से लाभ

इस ऐप की मदद से राशन कार्ड धारक खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना राशन मिलने वाला है. इस ऐप का लाभ खासतौर पर प्रवासी लोग उठा पाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारक देशभर में कहीं और किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं. इसके अलावा प्रवास पर जाने वाले लाभार्थी पता कर सकेंगे कि उनके आसपास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित राशन की कितनी दुकानें हैं और उनके सबसे ज्यादा पास कौन-सी दुकान है.

खुद रजिस्टर होकर दें जानकारी

राशन कार्ड धारक प्रवास पर जाने से पहले मेरा राशन ऐप पर खुद रजिस्टर होकर जानकारी दे सकते हैं कि वह किस जगह से आता है और किस जगह जा रहा है. इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने सुझाव भी दे सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से देशभर के 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं. बाकी राज्यों में भी यह योजना जल्द से जल्द लागू की जाएगी. देशभर में इस योजना को लागू करने की समयसीमा 31 मार्च 2021 है.

मगर अब तक दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में योजना लागू नहीं हो पाई है. मगर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जल्द ही इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है. इसके अलावा बाकी 2 राज्यों में भी काम चल रहा है.