सरकार ने सहकारी क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को दी मंजूरी, आवंटित किया 1 लाख करोड़ की राशि

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को केबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि भारत सरकार देश में अनाज के भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लाने जा रही है.

ठाकुर ने कहा यह योजना सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना होगी और इसके लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ का बजट रखा है. इस योजना के तहत सरकार देश के हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाला गोडाउन भी तैयार करेगी, जिसके लिए एक अंतर मंत्रालय समिति भी बनाई जाएगी.

प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार देश में खाद्य भंडारण क्षमता को 700 लाख तक पहुंचाने का उद्देश्य है जो अभी 1450 लाख टन तक है. उन्होंने कहा कि आने वाले अगले 5 साल तक हमारा लक्ष्य इस क्षमता को 2150 लाख टन तक पहुंचाना है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में हमेशा कोई न कोई बड़ा कदम लेते रहते हैं. इसी कड़ी में उन्होंने देश में हो रही अनाज के भंडारण की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है.

ठाकुर ने कहा कि हमारे इस कदम से देश में अनाज का भंडारण बढ़ने से अनाज का नुकसान कम होगा और इससे किसानों पर अनाज को ढोने का दबाव भी कम रहेगा. यह योजना देश में अनाज के होने वाले आयात को भी कम करेगी और देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी.

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वर्तमान में भारत में कुल 65000 सहकारी समितियां हैं. भारत एक वर्ष में लगभग 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करता है. देश की मौजूदा गोदाम सुविधाएं केवल 47 फीसदी तक ही उपज का भंडारण कर सकती हैं.