किसानों के लिए बड़ा ऐलान, अब मात्र 15 मिनट में मिलेगा लोन, बस इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए के सरकार तरह-तरह की योजनाएं चल रही है. खेती के दौरान किसानों को कई बार अतिरिक्त पैसे यानी लोन की आवश्यकता होती है. लेकिन, सही जानकारी न होने के चलते किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. लेकिन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने किसानों के लिए ऐसी सुविधा शुरू की है कि अब किसान मात्र 15 मिनट में लोन ले पाएंगे. दरअसल, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी. इस दौरान सीएम योगी ने एग्री स्टैक योजना के अंतर्गत किसानों को 10 से 15 मिनट में लोन की सुविधा प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया था.

सरकार के इस ऐलान के बाद फर्रुखाबाद जिला किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Loan) के जरिए 10 से 15 मिनट में लोन की सुविधा से जुड़ा देश का पहला जिला बन गया है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से फटाफट लोन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

सरकार चला रही सैचुरेशन ड्राइव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के तहत 15 मिनट में लोन प्राप्त करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इससे फर्रुखाबाद जिला एग्री स्टैक योजना में शामिल होकर किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से त्वरित लोन प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है, ताकि किसानों रजिस्ट्री तैयार की जा सके. योजना के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से ई केवाइसी करने की व्यवस्था दी गई है. ड्राइव के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से दो महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं.

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15 मिनट में मिल रहा क्रेडिट कार्ड

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा विकसित जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से कृषक को 15 मिनट में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका है. यह सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों तक पहुंच में आसानी के लिए 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है. इन 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड भी एक है. पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं की प्रक्रियाओं और गतिविधियों की संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है. पोर्टल विभिन्न केंद्रीय और राज्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करता है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल आवेदकों के लिए बल्कि विभिन्न नोडल एजेंसियों के लिए भी इन योजनाओं के परिचालन पहलुओं को सुविधाजनक बनाता है.