Rubber subsidy: रबड़ की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है. रबड़ किसानों के हित में केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केरल की एलडीएफ सरकार ने राज्य के बजट में रबर सब्सिडी को 180 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले के बाद रबर किसानों को डबल फायदा होगा. क्योंकि, कुछ दिनों पहले ही रबर बोर्ड ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की थी. वहीं, अब सरकार ने भी रबर के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. केरल सरकार के इस फैसल से 1.5 लाख छोटे और मझोले रबड़ किसानों को फायदा होगा.
राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber) की कीमतों में गिरावट को देखते हुए रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना (Rubber Production Incentive Scheme) लागू की है. सरकार ने 5 फरवरी को विधानसभा में घोषणा की थी कि 2024-25 के बजट में रबड़ के लिए सब्सिडी राशि 10 रुपये बढ़ाकर 180 प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी. मंत्री ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमत बढ़ने के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण देश में इसकी कीमतें गिर रही हैं.
रबड़ बोर्ड ने शीट रबड़ के निर्यात के लिए प्रति किलोग्राम 5 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की है. यह योजना 15 मार्च से 30 जून 2024 तक लागू रहेगी. रबड़ बोर्ड द्वारा अप्रूवर्ड लाभार्थियों की सूची में शामिल 1.50 लाख से अधिक छोटे और सीमांत रबड़ किसानों को फायदा मिलेगा.
सरकार ने बढ़ाई वित्तीय सहायता
बता दें कि सरकार ने अगले दो वित्त वर्षों (2024-26) के लिए प्राकृतिक रबड़ सेक्टर के लिए सतत विकास योजना की राशि को बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दिया है. रबड़ बोर्ड (Rubber Board) इस योजना के तहत उत्पादकों को नए रोपण और पुराने पौधों के पुनर्रोपण के लिए सब्सिडी देता है. इस फंड का उपयोग रबड़ के रोपण, रोपण सामग्री के उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने, रबड़ उत्पादक समितियों के गठन और रबड़ अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा. अगले दो वित्त वर्षों के लिए आउटले 576.41 करोड़ रुपये से 23 प्रतिशत बढ़कर 708.69 करोड़ रुपये हो गया है.
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